15 जुलाई 2021 डेली करेंट अफेयर्स

आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा

 

रिजर्व बैंक ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा (Retail Direct Gilt Account) शुरू करने की घोषणा की है। इसके माध्यम से कोई निवेशक एक ही स्थान पर सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश संबंधी सभी कार्य सुचारू रूप से कर सकता है।

•  इसके अंतर्गत खुदरा निवेशक भी अब रिज़र्व बैंक में रिटेल डायरेक्ट गिल्ट यानी आरडीजी (RDG) खाता खोल सकते हैं।

• सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने के जारी प्रयासों के तहत रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के शुरू में आरबीआई रिटेल डायरेक्ट सुविधा (Retail Direct' facility) की घोषणा की थी।

                           

• खुदरा निवेशक अब सरकारी प्रतिभूतियों में ऑन लाइन सीधे निवेश कर सकेंगे। आरडीजी खाता इस योजना के लिए विकसित किए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है।

• पैन कार्ड, वैध केवाईसी दस्तावेज, ईमेल आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ बचत खाताधारक यह खाता खोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के पात्र अनिवासी खुदरा निवेशक भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

• आरडीजी खाता एकल या संयुक्त रूप से आवश्यक मानदंडों को पूरा करने वाले अन्य खुदरा निवेशक के साथ खोला जा सकता है। रिज़र्व बैंक ने कहा है योजना आरंभ होने की तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान के नाम में  परिवर्तन

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (NIFM) के नामकरण और मैन्डेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (NEIAFMR: North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research) के रूप में बदलने को अपनी मंजूरी दे दी है ।

 

• समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम) के नामकरण और मैन्डेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर) में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ।

 

• एनईआईएफएम, पासीघाट की स्थापना पारंपरिक लोक चिकित्सा और क्षेत्र की स्वास्थ्य परंपराओं के प्रणालीगत अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए की गई थी।

NEIFM  बन गया  NEIAFMR 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई, 2021 को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन (NEIFM) के नामकरण और जनादेश को नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च (NEIAFMR) के रूप में बदलने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

 

• पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए नामकरण बदल दिया गया है।

 

• NEIFM, पासीघाट की स्थापना पारंपरिक लोक चिकित्सा और क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रथाओं के प्रणालीगत अनुसंधान, प्रलेखन और सत्यापन के लिए की गई थी।

इसरो ने गगनयान के लिए विकास इंजन का तीसरा परीक्षण किया

 

14 जुलाई, 2021 को, इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए इंजन योग्यता आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में मानव रेटेड जीएसएलवी एमके III वाहन के कोर एल 110 तरल चरण के लिए तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का गर्म परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है।

 

• तमिलनाडु में महेंद्रगिरि के इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स (आईपीआरसी) की इंजन परीक्षण सुविधा में इंजन को 240 सेकंड की अवधि के लिए निकाल दिया गया था।

 

• इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाते थे।

 

• गगनयान इसरो की प्रमुख परियोजना है, जो मानव को अंतरिक्ष में, पृथ्वी की निचली कक्षा में, एक भारतीय वाहन पर भेजती है।

 

• पहला मानव रहित मिशन दिसंबर 2021 के लिए योजनाबद्ध है और दूसरा 2022 23 में निर्धारित है।

स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जुलाई को स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है।

 

• द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।

क्या है 'फिट फॉर 55' पैकेज?

 

यूरोपीय आयोग ने 14 जुलाई, 2021 को संशोधित जलवायु और ऊर्जा कानूनों के अपने तथाकथित 'फिट फॉर 55' पैकेज का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2030 तक नई 55 प्रतिशत शुद्ध-उत्सर्जन में कमी के साथ प्रमुख यूरोपीय संघ की नीतियों को संरेखित करना है।

 "55 के लिए फिट' पैकेज में निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

• एक कार्बन सीमा समायोजन तंत्र विदेशी कंपनियों पर शुल्क लगाएगा, और इसलिए कुछ वस्तुओं, विशेष रूप से स्टील, एल्यूमीनियम, कंक्रीट और उर्वरक की कीमत में वृद्धि करेगा।

 

• आयोग ने उन लोगों की मदद के लिए कई अरब यूरो का एक सामाजिक जलवायु कोष स्थापित करने का प्रस्ताव किया है, जो ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।

 

• 2035 से नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रभावी प्रतिबंध रहेगा।

• पैकेज में 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

 

• शिपिंग के लिए, एक नए विधायी प्रस्ताव से "ग्रीनहाउस गैस तीव्रता लक्ष्य" पेश करने की उम्मीद है,जो धीरे-धीरे बढ़ेगा।

राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना की छूट

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2019 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित समान दरों के साथ परिधान, वस्त्र और मेड अप के लिए राज्य और केंद्रीय कर और लेवी (आरओएससीटीएल) योजना की छूट को जारी रखने की मंजूरी दी है।

 

• आरओएससीटीएल योजना को जारी रखने और लागू करने के लिए संशोधित दिशानिर्देश कपड़ा मंत्रालय द्वारा राजस्व विभाग के परामर्श से परिचालन विवरण, कार्यान्वयन के तौर-तरीकों और शेड्यूलिंग आदि को ठीक करने के लिए आवश्यक लचीलेपन के साथ तैयार किए जाएंगे।

 

RoSCTL योजना के बारे में

 

• 2019 में, कपड़ा मंत्रालय ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (RoSCTL) की छूट नाम से एक नई योजना को अधिसूचित किया।

 

• इस योजना के तहत, निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पाद में निहित करों और लेवी के मूल्य के लिए एक ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी की जाती है। निर्यातक इस स्क्रिप का उपयोग उपकरण, मशीनरी या किसी अन्य इनपुट के आयात के लिए मूल सीमा शुल्क का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।

न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 01.04.2021 से 31.03.2026 तक और पांच वर्षों के लिए न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी है।

 

• 9000 करोड़ रुपये में से 5957 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा होगा, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये शामिल हैं।

 

• न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 1993 94 से चल रही है।

 

• ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 जो 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुँच के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था।

 

• न्याय विभाग ने इसरो की तकनीकी सहायता से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है। उन्नत "न्याय विकास-2.0" वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग सीएसएस न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जाता है।