16 जुलाई 2021 डेली करेंट अफेयर्स

भारत और रूसी संघ के बीच कोकिंग कोल के संबंध में समझौता ज्ञापन

 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को मंजूरी दे दी है । कोकिंग कोल का उपयोग इस्पात निर्माण में किया जाता है।

 

• इस एमओयू से पूरे इस्पात क्षेत्र को इनपुट लागत कम होने का लाभ मिलेगा। इससे देश में इस्पात की लागत में कमी आयेगी और समानता तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।

 

• भारत और रूस के बीच कोकिंग कोल क्षेत्र में सहयोग के लिए, यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) एक संस्थागत व्यवस्था प्रदान करेगा।

भारत और डेनमार्क साम्राज्य के बीच औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में सहयोग करने पर भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को अपनी मंजूरी दी है

 

• यह द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्तपहलों और टेक्नोलॉजी विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा डेनमार्क साम्राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह समझौता ज्ञापन भारत और डेनमार्क के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाएगा।

 

• द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन संयुक्त पहलों और स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान के विकास के माध्यम से भारत गणराज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डेनमार्क राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा।

विश्व में एक अरब लोग रजत पीढ़ी के

 

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए एक एकीकृत नियामक के रूप में स्थापित किया गया है।

 

• वैश्विक अनुमान बताते हैं कि विश्व में एक अरब लोग अब वृद्धावस्था (रजत पीढ़ी Silver generation के) में हैं (अर्थात 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का एक वैश्विक समूह) जिनकी संयुक्त व्यय शक्ति इस समय 15 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है और इसका आकार लगातार बढ़ रहा है ।

 

• औषधीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास से वृद्ध हो चुके लोगों के जीवनकाल और दीर्घायु को और बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह अनुमान है कि 2040 तक, 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों की तुलना में वृद्ध आयु के अधिक लोग होंगे। यह जनसांख्यिकीय परिवर्तन विशेष रूप से धन प्रबंधन, स्वास्थ्य बीमा और अन्य निवेश उत्पादों के क्षेत्रों में नई चुनौतियों और अवसरों को खोलेगा।

 

• अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने दीर्घायु वित्तीय (लॉन्गविटी फाइनेंस) हब विकसित करने के अपने प्रयास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससीज ) द्वारा दीर्घायु वित्तीय हेतु केंद्रों के विकास के लिए दृष्टिकोण की सिफारिश करने और उस दिशा में आगे की कार्यवाही हेतु एक रोड मैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

 

• विशेषज्ञ समिति की सह-अध्यक्षता बैंक ऑफ़ अमेरिका की अध्यक्ष और देश (भारत) प्रमुख सुश्री काकू नखाटे और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पूर्व प्रमुख प्रबंध निदेशक श्री गोपालन श्रीनिवासन द्वारा की जा रही है।

विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी

 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी । इसके तहत कई गतिविधियां शामिल हैं। भारत सरकार की योजनाओं के कई घटकों को संशोधित किया गया और उन्हें दुरुस्त बनाया गया ।

 

• यह कदम अगले पांच वर्षों के लिये है, जो 2021-22 से शुरू होगा। यह मंजूरी इसलिये दी गई, ताकि पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन फायदेमंद हो सके।

 

• इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने के लिये 9800 करोड़ रुपये की सहायता देगी।

 

• इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को तीन वृहद विकास योजनाओं की श्रेणी में समाविष्ट कर दिया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) और पशुधन की गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी-एंड आईएसएस) को उप-योजनाओं के तौर पर शामिल किया गया है।

 

• रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) रख दिया गया है। इसमें मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण तो है ही, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास निधि को शामिल किया गया है।

भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी समर्थन

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा सरकारी कार्गो के आयात के लिए जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को पांच साल तक सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए 1,624 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दे दी है, जो इस प्रकार है :

 

• एक जहाज जो भारत में 1 फरवरी, 2021 के बाद फ्लैग हुआ हो और भारत में फ्लैग होने के समय यह 10 साल से कम हो, तो उसे एल 1 विदेशी शिपिंग कंपनी की पेशकश पर 15 प्रतिशत या भारतीय फ्लैग वाले जहाज द्वारा पेश किए गए आरओएफआर और एल1 विदेशी कंपनी की पेशकश के बीच के वास्तविक अंतर, जो भी कम हो, के बराबर सब्सिडी समर्थन दिया जाएगा।

 

• वर्तमान में भारत के फ्लैग किए हुए जहाज जो 1 फरवरी, 2021 को 10 साल से कम पुराना है, तो उसे एल1 विदेशी शिपिंग कंपनी की पेशकश पर 10 प्रतिशत या भारतीय फ्लैग वाले जहाज द्वारा पेश किए गए आरओएफआर और एल1 विदेशी कंपनी द्वारा की गई पेशकश के बीच के वास्तविक अंतर, जो भी कम हो, के बराबर सब्सिडी समर्थन दिया जाएगा।

न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए योजना

 

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को 01 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक और पांच वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है।

 

• इस पर आने वाली कुल 9,000 करोड़ रुपये की लागत में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी 5,357 करोड़ रुपये की होगी, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना और न्याय दिलाने एवं कानूनी सुधार से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन के जरिए मिशन मोड में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत भी शामिल है।

 

• न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 1993-94 से चल रही है। न्यायालयों में लंबित और बकाया मामलों को कम करने के लिए पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचे की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है।

 

• ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, जोकि 2 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ था, को देश के ग्रामीण इलाकों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और आसान पहुंच बनाने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए लाया गया था।

स्कूल नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 16 जुलाई 2021 को 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए 'स्कूल इनोवेशन एंबेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम' का शुभारंभ किया।

 

• स्कूल शिक्षकों के लिए अभिनव और अपनी तरह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता, आईपीआर, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, आइडिया जनरेशन आदि पर 50,000 स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है।

 

• कार्यक्रम को शिक्षक मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा "उच्च शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर डिजाइन किया गया है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा।

COVID टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम

 

जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 15 जुलाई, 2021 को भारत में आदिवासियों के बीच कोविड टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान "कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम" का शुभारंभ किया।

 

• यह अभियान भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED) के 45,000 वन धन विकास केंद्रों (VDVK) का लाभ उठाएगा।

 

• यह अभियान यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साथ साझेदारी में शुरू किया जा रहा है।

रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर

15 जुलाई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जो जापान और भारत के बीच दोस्ती का प्रतीक है।

 

• जेआईसीए-सहायता प्राप्त वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर (वीसीसी), जिसे 'रुद्राक्ष' कहा जाता है, एक अच्छी तरह से सुसज्जित सम्मेलन केंद्र है, जिसमें एक पूर्ण उड़ान टॉवर के साथ मुख्य हॉल, 1,200 की बैठने की क्षमता, एक गैलरी, बैठक कक्ष शामिल हैं। , और 120 कारों के लिए पार्किंग रुद्राक्ष काशी के अद्भुत और प्राचीन शहर की एक झलक प्रदर्शित करेगा। वास्तव में इस अधिवेशन की छत का आकार शिव लिंग के आकार का है।

 

• कन्वेंशन सेंटर 108 रुद्राक्ष के साथ स्थापित किया गया है और रात में पूरी इमारत एलईडी लाइट से जगमगाएगी।