TODAY CURRENT AFFAIRS , 13 सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

 TODAY CURRENT AFFAIRS

 13  सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

रक्षा उपकरणों के लिए जापान और वियतनाम ने सौदा पर हस्ताक्षर किये

 

जापान और वियतनाम ने हाल ही में एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वियतनाम को जापानी निर्मित रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के निर्यात को सक्षम बनाता है।

मुख्य बिंदु

•             दोनों देशों ने चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव की पृष्ठभूमि में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

•             यह सौदा देशों के बीच रक्षा साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाएगा।

•             दोनों देशों ने बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से भी रक्षा संबंधों को गहरा करने की योजना बनाई है।

•             दक्षिण चीन सागर के विवादित जल क्षेत्र में चीन की बढ़ती मुखर कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए, जापान और वियतनाम हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता बनाए रखने और साइबर सुरक्षा सहित कई रक्षा क्षेत्रों में सहयोग के महत्व पर सहमत हुए हैं।

•             वियतनाम 11वां देश है जिसके साथ जापान ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।

चीन-वियतनाम विवाद

दक्षिण चीन सागर में स्प्रैटली (Spratly) और पैरासेल (Paracel) द्वीप समूहों को लेकर वियतनाम का चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद चल रहा है।

चीन-जापान विवाद

जापान और चीन के बीच भी क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। जापान नियमित रूप से सेनकाकू द्वीप के पास पूर्वी चीन सागर में चीनी तटरक्षक की मौजूदगी का विरोध करता है, जिसे जापान द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इस पर चीन द्वारा डियाओयू द्वीप के रूप में भी दावा किया जाता है।

इंग्लैंड बना नए घरों में ईवी (EV) चार्जर की स्थापना को अनिवार्य बनाने वाला पहला वाला पहला देश

 

ब्रिटिश सरकार ने 2021 में कानून पेश करने की घोषणा की है, जिसके तहत इंग्लैंड में सभी नवनिर्मित घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की सुविधा होनी चाहिए।

मुख्य बिंदु

•             इस कानून के तहत, सभी नए घरों और कार्यालयों में स्मार्ट चार्जिंग उपकरणों की सुविधा की स्थापना आवश्यक होगी।

•             इसके अनुसार, नए कार्यालय ब्लॉकों को प्रत्येक पांच पार्किंग स्थानों के लिए चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने की आवश्यकता होगी।

•             यह कानून इंग्लैंड को दुनिया का ऐसा पहला देश बना देगा, जिसमे सभी नए घरों में ईवी चार्जर होना आवश्यक है।

कानून का महत्व

यह कानून आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करेगा और उन लोगों की मदद करेगा जो रेंज की चिंता परेशान हैं क्योंकि इंग्लैंड में कई घरों में ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग या गैरेज नहीं हैं।

पृष्ठभूमि

सरकार ने 2019 में मूल रूप से यह अनिवार्य करने की घोषणा की कि सभी नए घरों में पार्किंग स्थान के साथ एक चार्ज प्वाइंट होगा।

यूके में 2030 में नए जीवाश्म-ईंधन वाहनों पर प्रतिबंध

यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने हाल ही में 2030 से जीवाश्म इंधन से चलने वाले वाहनों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। गैसोलीन वाहनों पर प्रतिबंध शुरू में 2040 के लिए प्रस्तावित किया गया था। लेकिन 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की यूके की 10-सूत्रीय योजना के तहत इसे 10 साल आगे लाया गया है।

9/11 हमले की 20वीं बरसी : मुख्य तथ्य

11 सितंबर, 2021 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावरों पर हमले की 20वीं बरसी है, जिसे “9/11 हमले” के रूप में भी जाना जाता है।

मुख्य बिंदु

•             20 साल पहले इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था।

9/11 का इतिहास

•             11 सितम्बर, 2001 में अल कायदा के आतंकवादियों ने चार विमानों का अपहरण किया था।

•             दो विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर टावर्स, न्यूयॉर्क से टकरा गए जबकि एक विमान वाशिंगटन के बाहर पेंटागन में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

•             चौथा विमान ग्रामीण पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया क्योंकि यात्रियों ने अपहर्ताओं से नियंत्रण वापस लेने की कोशिश की।

•             इस घटना में करीब 2,977 लोग मारे गए थे।

•             मरने वालों में ज्यादातर अमेरिकी नागरिक थे लेकिन करीब 100 देशों के नागरिकों ने भी अपनी जान गंवाई।

•             इन हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी संगठन अल कायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन था।

ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम (Operation Enduring Freedom)

इस घटना के बाद, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम के तहत अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान भेजा गया था। इस ऑपरेशन के कारण काबुल में तत्कालीन शासन को हटा दिया गया था। 2 मई, 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का विनाश

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और आस-पास के बुनियादी ढांचे के विनाश ने न्यूयॉर्क शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के प्रतिस्थापन का निर्माण नवंबर 2006 में शुरू हुआ और नवंबर 2014 में फिर से खोला गया।

स्थानविशेष करेंट अफेयर्स

पीएम मोदी ने अहमदाबाद में सरदारधाम भवन का उद्घाटन किया

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद में अत्याधुनिक सरदारधाम भवन का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

•             उन्होंने इस अवसर पर सरदारधाम फेज-II कन्या छात्रालय की आधारशिला भी रखी।

•             सरदारधाम भवन का निर्माण 200 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

•             इसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए पुस्तकालय, छात्रावास, कैरियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं और एक बहुउद्देशीय सभागार शामिल हैं।

भवन का महत्व

सरदारधाम भवन भारत की आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सरदार पटेल द्वारा अपने जीवन में पालन किए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्हें अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा। 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने तक ये युवा निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

सरदारधाम का मिशन

•             राष्ट्र निर्माण में सामाजिक परिवर्तन

•             सामाजिक सशक्तिकरण और एकता व बंधुत्व सुनिश्चित करना

•             समुदाय का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास

सरदारधाम के लक्ष्य

•             जरूरतमंद पाटीदार के परिवार का सामाजिक और आर्थिक विकास

•             उन्हें शिक्षा, स्वरोजगार और उद्यमिता प्रदान करके महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना

•             तंबाकू, शराब, गुटका आदि का उन्मूलन

•             प्रथम चरण में 2000 बालक-बालिकाओं के लिए छात्रावास सुविधा का निर्माण करना, जिसे द्वितीय चरण में बढ़ाकर 8000 किया जाएगा।

इसे कहाँ और किसने विकसित किया?

सरदारधाम भवन को गुजरात के अहमदाबाद में वैष्णोदेवी सर्कल में पाटीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है।

अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

भारत चालू वित्त वर्ष के दौरान 10% की दर से विकास करेगा : NCAER निदेशक

 

आर्थिक थिंक-टैंक NCAER की निदेशक पूनम गुप्ता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 10% बढ़ने की उम्मीद है।

मुख्य बिंदु

•             कम COVID-19 से सम्बंधित आपूर्ति व्यवधानों, संपर्क-गहन व्यवधानों और पारंपरिक सेवाओं की बढ़ती मांग और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उछाल के कारण यह वृद्धि बढ़ेगी ।

•             हालांकि, वास्तविक चुनौती आगामी वर्षों में 7-8% की विकास दर को बनाए रखना होगा।

पूनम गुप्ता (Poonam Gupta)

पूनम गुप्ता NCAER की पहली महिला महानिदेशक हैं। NCAER में शामिल होने से पहले, उन्होंने विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में काम किया। उन्होंने NIPFP में भारतीय रिजर्व बैंक के चेयर प्रोफेसर के साथ-साथ ICRIER में मैक्रोइकॉनॉमिक्स के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया था।

पृष्ठभूमि

COVID-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच पिछले वित्त वर्ष में कम आधार के कारण, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में भारत में आर्थिक विकास बढ़कर 20.1% हो गया था। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में भी 2020-21 की इसी अप्रैल-जून तिमाही में 24.4% की कमी आई थी।

नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (National Council of Applied Economic Research – NCAER)

यह नई दिल्ली में स्थित अर्थशास्त्र का एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है। नंदन नीलेकणि इस शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 1956 में टाटा संस, फोर्ड फाउंडेशन और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सहयोग से की गई थी। NCAER परिसर की आधारशिला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अक्टूबर 1959 में रखी थी।

मध्य प्रदेश के मुरैना में खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया

 

11 सितंबर, 2021 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के मुरैना में मेसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया।

मुख्य बिंदु

•             इस खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana) नामक केंद्रीय क्षेत्र की कोल्ड चेन योजना के तहत किया गया।

•             इसे खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के अंतिम दिन लॉन्च किया गया था।

खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह (Food Processing Week)

खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 सितंबर, 2021 से 12 सितंबर, 2021 तक ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के एक भाग के रूप में मनाया गया। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस सप्ताह के हिस्से के रूप में, मंत्रालय ने चंडीगढ़ में ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ के तहत बेकरी और कन्फेक्शनरी में व्यापार के अवसरों पर एक वेबिनार का भी आयोजन किया।

सहारा फ्रोजन फूड्स यूनिट

सहारा फ्रोजन फूड यूनिट की स्थापना की गई है, जिसकी परियोजना लागत 21.09 करोड़ रुपये है। इसके लिए मंत्रालय ने 10 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान भी प्रदान की है। यह इकाई लगभग 700 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी।

यूनिट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं

यह इकाई जल उपचार संयंत्र, पैकिंग मशीन, जल भंडारण टैंक, सबसिस्टम, फिटिंग आदि जैसी उत्कृष्ट अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है।

भारत-अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (US-India Strategic Clean Energy Partnership – SCEP)
 

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम ने एक वर्चुअल मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की और संशोधित भारत-अमेरिका सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (U.S.-India Strategic Clean Energy Partnership – SCEP) को लांच किया।

मुख्य बिंदु

•             इस बैठक में दोनों पक्षों ने प्रगति और प्रमुख उपलब्धियों की समीक्षा की और कई स्तंभों में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों को प्राथमिकता दी।

•             भारतीय पक्ष ने जाहिर किया कि, यह संशोधित स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी दोनों देशों के बीच मौजूद पूरकताओं का लाभ उठाने के प्रयासों को तेज करेगी।

•             उन्होंने उभरते ईंधन पर पांचवें स्तंभ को जोड़ने की भी घोषणा की क्योंकि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा ईंधन को बढ़ावा देना चाहते हैं।

•             इस अवसर पर, जैव ईंधन क्षेत्र में सहयोग पर कार्य के दायरे का निर्माण करने के लिए जैव ईंधन पर एक नए भारत-अमेरिका कार्य बल की भी घोषणा की गई।

सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी (US-India Strategic Clean Energy Partnership – SCEP)

•             SCEP को यूएस-इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप के अनुरूप लॉन्च किया गया था, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाईडेन ने अप्रैल 2021 में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में की थी।

•             यह सहयोग के पांच स्तंभों पर आधारित है:

1.            शक्ति और ऊर्जा दक्षता

2.            तेल और गैस

3.            नवीकरणीय ऊर्जा

4.            सतत विकास

5.            उभरते ईंधन

अक्षय ऊर्जा ईंधन पर भारत-अमेरिका सहयोग

दोनों पक्ष अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं और सिस्टम-फ्रेंडली प्रथाओं पर काम करके अक्षय ऊर्जा स्तंभ के तहत सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। वे स्मार्ट ग्रिड, लचीले संसाधन, ऊर्जा भंडारण और वितरित ऊर्जा संसाधनों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को समर्थन देने के लिए भारत में इलेक्ट्रिक ग्रिड को मजबूत करना चाहते हैं।

गैस टास्क फोर्स (Gas Task Force)

उन्होंने गैस टास्क फोर्स का नाम बदलकर भारत-अमेरिका निम्न उत्सर्जन गैस टास्क फोर्स ( India-US Low Emissions Gas Task Force) करने की भी घोषणा की। यह टास्क फोर्स भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान करने के लिए नवीन परियोजनाओं पर भारतीय और अमेरिकी कंपनियों के बीच सहयोग को जारी रखेगी।

राज्यों के करेंट अफेयर्स

पीएम मोदी ने रखी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (Raja Mahendra Pratap Singh State University) की आधारशिला

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर, 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (Raja Mahendra Pratap Singh State University) की आधारशिला रखी।

मुख्य बिंदु

•             यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और शिक्षाविद् राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है।

•             इसे अलीगढ़ की कोल तहसील के लोढ़ा एवं मुसेपुर करीम जरौली गांव में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में स्थापित किया जा रहा है।

•             यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेगा।

•             इस मौके पर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के प्रदर्शनी मॉडल के साथ-साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया।

रक्षा औद्योगिक गलियारा (Defence Industrial Corridor)

उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी जब उन्होंने लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट (UP Investors Summit) का उद्घाटन किया था। इस कॉरिडोर के तहत आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर, चित्रकूट और लखनऊ नाम के कुल छह नोड्स की योजना बनाई गई है। अलीगढ़ नोड में भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 19 फर्मों को भूमि आवंटित की गई है, जो 1,245 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। यह कॉरिडोर रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

राजा महेंद्र प्रताप सिंह (Raja Mahendra Pratap Singh)

वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, पत्रकार, क्रांतिकारी और भारत की अनंतिम सरकार में राष्ट्रपति थे, जिसने 1915 में काबुल से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निर्वासन में भारत सरकार के रूप में कार्य किया था। उन्होंने 1940 में जापान में भारत के कार्यकारी बोर्ड का भी गठन किया। वह 1911 में बाल्कन युद्ध का हिस्सा थे। उन्हें “आर्यन पेशवा” के नाम से भी जाना जाता है।

पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट आइसलैंड में शुरू किया गया

 

दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जिसे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) सोखने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, हाल ही में आइसलैंड में शुरू किया गया।

मुख्य बिंदु

•             आइसलैंडिक शब्द “ओर्का” के नाम पर इस प्लांट का नाम ओर्का रखा गया है, जिसका अर्थ है ‘ऊर्जा’।

•             इस संयंत्र में चार इकाइयां शामिल हैं। प्रत्येक इकाई दो धातु के बक्से से बनी होती है। वे दिखने में समुद्री परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों के समान हैं।

संयंत्र का निर्माण किसने किया?

ओर्का प्लांट का निर्माण स्विट्जरलैंड के क्लाइम वर्क्स और आइसलैंड के कार्बफिक्स द्वारा किया गया है।

संयंत्र की क्षमता

जब संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा, तो यह हर साल 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) हवा से सोखेगा। अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार, यह राशि लगभग 870 कारों से होने वाले उत्सर्जन के बराबर है।

CO2 कैसे एकत्र किया जाएगा?

CO2 को इकट्ठा करने के लिए, ओर्का प्लांट पंखे का उपयोग कलेक्टर में हवा खींचने के लिए करता है जिसमें अंदर फिल्टर सामग्री होती है। एक बार जब फिल्टर सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाती है, तो कलेक्टर को बंद कर दिया जाता है और सामग्री से कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने के लिए तापमान बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद, अत्यधिक केंद्रित गैस एकत्र की जा सकती है। एकत्रित CO2 को पानी के साथ मिश्रित किया जाता है और इसे एक प्रकार की चट्टान में परिवर्तित किया जाता है।

महत्व

ये प्रौद्योगिकियां जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की दिशा में एक प्रमुख उपकरण बन सकती हैं।