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Thursday, September 16, 2021

TODAY CURRENT AFFAIRS ,16 सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

 TODAY CURRENT AFFAIRS

16  सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स


अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

यूके-भारत व्यापार वार्ता : मुख्य बिंदु

 

भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 सितंबर, 2021 को अपने यूके समकक्ष लिज़ ट्रस के साथ एक वर्चुअल बैठक की। इस बैठक के दौरान, दोनों मंत्रियों ने यूके-भारत व्यापार समझौते के लिए वार्ता शुरू करने के लिए अगले कदमों पर सहमति व्यक्त की।




मुख्य बिंदु


•             यूके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के अनुसार, दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के दायरे और महत्वाकांक्षा पर केंद्रित थी।

•             उन्होंने सितंबर से व्यापार कार्य समूहों की एक श्रृंखला की शुरुआत के लिए कदमों पर भी चर्चा की।

•             नव स्थापित उन्नत व्यापार भागीदारी’ (Enhanced Trade Partnership) पर भी चर्चा की गई और उन्होंने बाजार पहुंच पैकेज के समय पर कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।


मंत्रिस्तरीय संवादों का महत्व


यूके के अनुसार, ये नियमित मंत्रिस्तरीय संवाद किसी भी व्यापार सौदे के संभावित अध्याय क्षेत्रों जैसे टैरिफ, मानकों, आईपी और डेटा विनियमन पर एक-दूसरे की स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं।


भारत के साथ FTA


ब्रिटेन के व्यापार मंत्रालय के अनुसार, भारत के साथ FTA (Free Trade Agreement) की तैयारी चल रही है। यह सौदा यूके के निर्यातकों के लिए एक बड़े प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करेगा। यह टैरिफ को कम करेगा, विनियमन को आसान करेगा, और द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाएगा जो कि 2019 तक 23 बिलियन पौंड है।


कृषि मंत्रालय ने निजी कंपनियों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

 

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 14 सितंबर, 2021 को निजी कंपनियों के साथ पांच समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए।  5 निजी कंपनियों सिस्को, आईटीसी लिमिटेड, निन्जाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड और NCDEX ई-मार्केट्स लिमिटेड (NeML) के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।


मुख्य बिंदु


•             कृषि मंत्रालय के अनुसार, Jio Platforms Limited महाराष्ट्र के जालना और नासिक जिलों में किसानों को सलाह देने के लिए अपनी पायलट परियोजना का संचालन करेगा।

•             ITC लिमिटेड ने अनुकूलित साइट विशिष्ट फसल सलाहकारसेवा बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

•             ITC लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन मध्य प्रदेश के सीहोर और विदिशा जिलों के चिन्हित गांवों में प्रस्ताव को लागू करने में मदद करेगा। यह गेहूं की फसल के संचालन का समर्थन करेगा।

•             सिस्को के साथ समझौता ज्ञापन हरियाणा के कैथल जिले और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में किसान, प्रशासन, शिक्षा और उद्योग के बीच प्रभावी ज्ञान साझा करने में सहायता करेगा।

•             NCDEX e Markets Limited (NeML) के साथ समझौता ज्ञापन चार सेवाओं- मार्केट लिंकेज, वित्तीय लिंकेज, मांग का एकत्रीकरण, और तीन जिलों, गुंटूर (आंध्र प्रदेश), नासिक (महाराष्ट्र) और देवनागरे (कर्नाटक) में डेटा सैनीटाईजेशन की देखभाल करेगा।

•             निन्जाकार्ट एग्री मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म (AMP) के विकास और मेजबानी में मदद करेगा। यह सभी सहभागियों को फसल के बाद के बाजार लिंकेज में एक साथ लाएगा।




परियोजना का महत्व


इन प्रायोगिक परियोजनाओं से किसानों को यह निर्णय लेने में मदद मिलेगी कि किस फसल को उगाना है, किस किस्म के बीज का उपयोग करना है, साथ ही उपज को अधिकतम करने के लिए कौन से सर्वोत्तम तरीकों को अपनाना है।


डिजिटल कृषि मिशन (Digital Agriculture Mission)


इन समझौता ज्ञापनों को कृषि मंत्रालय के डिजिटल कृषि मिशन के एक भाग के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन के उपयोग, रिमोट सेंसिंग और GIS जैसी नई तकनीकों पर आधारित परियोजनाओं के लिए पांच साल (2021 -2025) की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है।


17वां भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन : मुख्य बिंदु

 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14 सितंबर, 2021 को 17वें भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।


मुख्य बिंदु


•             इस संबोधन के दौरान श्री गडकरी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दो दशकों में 16 अरब डॉलर से बढ़कर 149 अरब डॉलर हो गया है और इसके 2025 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

•             उनके अनुसार, भारत और अमेरिका की कोविड के बाद की आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका है।

•             उन्होंने विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने पर जोर दिया क्योंकि रिकवरी के लिए नए विचारों और दृष्टिकोणों की आवश्यकता है।

•             उन्होंने कहा कि अधिक अमेरिकी निवेशक भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं में निवेश करेंगे क्योंकि यह सभी हितधारकों के लिए सोने की खान है।

•             उन्होंने अमेरिकी निवेशकों, विशेष रूप से बीमा और पेंशन फंडों को भारत के सड़क और राजमार्ग बुनियादी ढांचे में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।


17वां भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन


इस शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC) द्वारा किया गया था।


अमेरिकी कंपनियों के लिए अवसर


भारत सरकार इथेनॉल जैसे वैकल्पिक परिवहन ईंधन के उत्पादन और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। सरकार परिवहन के कई साधनों का उपयोग करते हुए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी काम कर रही है। इस प्रकार, अमेरिकी कंपनियों के पास भारत में गतिशीलता प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास में निवेश करने के अवसर हैं।




इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स (IACC)


IACC की स्थापना 1968 में हुई थी। यह सर्वोच्च द्विपक्षीय चैंबर है जो भारत-अमेरिका आर्थिक जुड़ाव में तालमेल बिठाता है। इसकी शुरुआत राजदूत चेस्टर बाउल्स ने की थी। इसकी स्थापना भारत-अमेरिकी व्यापार, व्यापार संबंधों और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। यह द्विपक्षीय व्यापार के साथ-साथ निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देता है।



2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 7.2% के दर से बढ़ेगी : UNCTAD


संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) ने 15 सितंबर, 2021 पर अपनी व्यापार और विकास रिपोर्ट को जारी किया है।


रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष


इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत की आर्थिक विकास दर 2021 में चार साल के उच्च स्तर 7.2% पर पहुंच जाएगी।

इस विकास दर के साथ भारत चीन के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

चीन के 8.3% से बढ़ने का अनुमान है।

UNCTAD ने यह भी अनुमान लगाया है कि, भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में अन्य सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देगी।




कोविड-19 का प्रभाव


UNCTAD के अनुसार , वैक्सीन रोल-आउट में बाधाओं के साथ-साथ कोविड-19 महामारी की एक गंभीर और व्यापक रूप से अप्रत्याशित दूसरी लहर ने 2021 की दूसरी तिमाही में भारत को प्रभावित किया। इसके अलावा, बढ़ती खाद्य और सामान्य मूल्य मुद्रास्फीति, व्यापक लॉकडाउन और भारी खपत और निवेश समायोजन ने भी भारत को प्रभावित किया।


एशियाई अर्थव्यवस्थाएं


इस रिपोर्ट के अनुसार, अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने 2020 और 2021 के दौरान सभी क्षेत्रों का सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बहिर्वाह (outflows) देखा है।


भारत में खुदरा मुद्रास्फीति


UNCTAD ने भारत में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति का मुद्दा भी उठाया। संयुक्त राष्ट्र निकाय के अनुसार, कोविड-19 महामारी से पहले उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6% थी। लेकिन महामारी के कारण कीमतों में अस्थायी गिरावट आई। हालाँकि, जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ और खाद्य कीमतों में तेजी आई, भारत 2021 के मध्य में 6% मुद्रास्फीति दर पर वापस आ गया।



सरकार ने ऑटोमोबाइल, ऑटो-घटकों और ड्रोन उद्योगों के लिए PLI योजना को मंजूरी


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो-कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए 15 सितंबर, 2021 को 26,058 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंज़ूरी दी।


मुख्य बिंदु


यह PLI योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।

इसके तहत उद्योग को 5 साल की अवधि में 26,058 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे।

यह उम्मीद की जा रही है कि 5 साल की अवधि में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना के परिणामस्वरूप 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का नया निवेश होगा।

यह PLI योजना 7.5 लाख से अधिक नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी।

ऑटो सेक्टर के लिए यह योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों और नए निवेशकों के लिए खुली है।




योजना का महत्व


ऑटो सेक्टर के लिए यह योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग से संबंधित लागत अक्षमताओं पर काबू पाने में मदद करेगी।

प्रोत्साहन संरचना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों की स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए नए निवेश करने में उद्योग को भी प्रोत्साहित करेगी।


योजना के घटक


इस योजना में दो घटक शामिल हैं :

Champion OEM Incentive Scheme : यह एक ‘बिक्री मूल्य से जुड़ी’ योजना है। यह बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ सभी सेगमेंट के हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू होता है।

Component Champion Incentive Scheme : यह एक ‘सेल्स वैल्यू लिंक्ड’ स्कीम है, जो वाहनों के एडवांस्ड ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स, टू-व्हीलर्स, थ्री-व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स और ट्रैक्टर्स के व्हीकल एग्रीगेट्स पर लागू होती है।



कैबिनेट ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी

 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर, 2021 को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों द्वारा वैधानिक बकाया के भुगतान पर 4 साल की मोहलत (moratorium) शामिल है।

 

मुख्य बिंदु


कैबिनेट ने स्वचालित मार्ग से 100% विदेशी निवेश (FDI) की भी अनुमति दी है।

कुल मिलाकर, दूरसंचार क्षेत्र के लिए 9 संरचनात्मक सुधारों (structural reforms) को मंजूरी दी गई है।

इन उपायों से नकदी प्रवाह (cash flow) के मुद्दों को कम करने की उम्मीद है जिसका कुछ दूरसंचार उद्यम का सामना कर रहे हैं।




प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment – FDI)


किसी देश के किसी व्यक्ति या फर्म से किसी दूसरे देश में किया गया कोई भी निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। जब कोई विदेशी कंपनी किसी दूसरे देश में किसी कंपनी के शेयरों में स्वामित्व या नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करती है या वहां व्यवसाय स्थापित करती है, तो उसे FDI कहा जाता है। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है जिसमें विदेशी संस्था सिर्फ एक कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदती है। FDI के तहत कंपनी के संचालन में विदेशी इकाई को दिन-प्रतिदिन का अधिकार मिलता है।

 

भारत में FDI मार्ग


स्वचालित मार्ग FDI (Automatic Route FDI) : FDI के इस मार्ग में, विदेशी संस्था को सरकार या RBI के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

सरकारी मार्ग FDI (Government Route FDI) : FDI के इस मार्ग के तहत, विदेशी संस्था को अनिवार्य रूप से सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक है। अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, उसे पहले विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से एक आवेदन दाखिल करना पड़ता है। फिर यह आवेदन संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है, जो अंतिम रूप से DPIIT के परामर्श से आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करता है।



राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

संसद टीवी (Sansad TV) लॉन्च किया गया


उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 15 सितंबर, 2021 को संयुक्त रूप से संसद टीवी लॉन्च किया।

 

मुख्य बिंदु


संसद टीवी की लॉन्च तिथि, 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के साथ मेल खाती है।

 


पृष्ठभूमि


संसद टीवी को फरवरी 2021 में राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया था। सरकार ने मार्च, 2021 में संसद टीवी का सीईओ भी नियुक्त किया।

 

संसद टीवी की प्रोग्रामिंग


संसद टीवी प्रोग्रामिंग में मुख्य रूप से चार श्रेणियां शामिल हैं:

 

संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज

योजनाओं और नीतियों का शासन और कार्यान्वयन

भारत का इतिहास और संस्कृति

समसामयिक प्रकृति के मुद्दे


संसद टीवी (Sansad TV)


संसद टीवी एक भारत सरकार की टेलीविजन सेवा है जो संसद के दो सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग प्रसारित करती है। इसका गठन मार्च 2021 को दो मौजूदा हाउस चैनलों यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था।

 

रवि कपूर इस चैनल के वर्तमान सीईओ हैं। वह एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें 1 मार्च, 2021 को नियुक्त किया गया था।

 

अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस (International Day of Democracy)


संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। यह दिन लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है।

 

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

15 सितंबर को मनाया गया इंजीनियर दिवस (Engineers Day)

 

सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Sir Mokshagundam Visvesvaraya) के जन्मदिन को चिह्नित करने के लिए 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस 2021 मनाया गया।


सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का योगदान


•             यह दिन इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के योगदान को चिह्नित करता है।

•             विश्वेश्वरैया उच्च सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं।

•             उन्होंने पूरे भारत में बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

•             उनकी उच्च वास्तुकार परियोजनाएं कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर बांध और हैदराबाद में बाढ़ सुरक्षा प्रणाली हैं।

•             उन्होंने 1903 में पुणे के खड़कवासला जलाशय में स्थापित ऑटोमैटिक बैरियर वाटर फ्लडगेट्सभी डिजाइन किए थे।




इंजीनियर दिवस का इतिहास


भारत 1968 से 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मना रहा है। उनका जन्मदिन भारत, श्रीलंका और तंजानिया में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है।


सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Sir Mokshagundam Visvesvaraya)


उन्हें आमतौर पर सर एम.वी. के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय सिविल इंजीनियर और राजनेता थे। उन्होंने 1912 से 1919 तक मैसूर के 19वें दीवान के रूप में कार्य किया। उन्होंने एशिया के तीसरे सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की, जिसे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे कहा जाता है। उन्हें 1955 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी मिला। किंग जॉर्ज पंचम ने जनता की भलाई के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य (KCIE) के नाइट कमांडर के रूप में नाइट की उपाधि दी है।


विश्व इंजीनियरिंग दिवस (World Engineering Day)


विश्व इंजीनियर दिवस कई देशों में वर्ष की अलग-अलग तिथियों पर मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन (WFEO) ने हालांकि 4 मार्च को सतत विश्व के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवसके रूप में नामित किया है।


अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान मानवीय संकट के लिए 1.2 बिलियन डॉलर प्रदान करेगा

 

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अफगानिस्तान मानवीय संकट के लिए लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है।


उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम


•             संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति के मुद्दे पर 13 सितंबर, 2021 को जिनेवा में एक उच्च स्तरीय मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया था।

•             संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में जरूरतों पर प्रकाश डाला और अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारों द्वारा तत्काल वित्त पोषण सहायता और कार्यों को रेखांकित किया।

•             एजेंसियों और गैर-सरकारी भागीदारों ने भी एक फ्लैश अपील शुरू की और वर्ष 2021 के शेष महीनों के लिए $606 मिलियन की मांग की ताकि अफगानिस्तान में 11 मिलियन लोगों को राहत मिल सके।

•             सदस्य राज्यों द्वारा मानवीय और विकास सहायता में लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की घोषणा की गई, जिसमें फ्लैश अपील और क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के लिए धन शामिल है।




अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार


तालिबान ने मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की घोषणा की थी जो तालिबान के निर्णय लेने वाले निकाय रहबारी शूराके प्रमुख हैं। वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री है और अब्दुल गनी बरादर नई इस्लामी सरकार में उप-प्रधान मंत्री है।

 

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