TODAY CURRENT AFFAIR, 25 सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

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25 सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

चीन ने सभी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) लेनदेन को अवैध घोषित किया

सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना ने 23 सितंबर, 2021 को सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है।

मुख्य बिंदु

* बिटकॉइन सहित क्रिप्टोकरेंसी के वैश्विक मूल्यों में 2020-2021 के दौरान बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव आया है।

* पीपल्स बैंक ऑफ चाइना (PBOC) के अनुसार, वर्चुअल मुद्रा से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ अवैध वित्तीय गतिविधियाँ हैं।

* कानून के अनुसार अपराधियों की “आपराधिक दायित्व के लिए जांच” की जाएगी।

* चीनी नोटिस ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सभी संबंधित वित्तीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि वर्चुअल करेंसी डेरिवेटिव से जुड़े लेनदेन, टोकन बेचना, क्रिप्टो ट्रेडिंग इत्यादि।

प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अनुसार, बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल मुद्राओं का व्यापार व्यापक हो गया है और आर्थिक व वित्तीय व्यवस्था को बाधित कर रहा है। इसने मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, अवैध धन उगाहने, पिरामिड योजनाओं और अन्य अवैध और आपराधिक गतिविधियों को भी जन्म दिया है। ये व्यवधान लोगों की संपत्ति की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डाल रहे थे। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, चीन ने सभी क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को अवैध घोषित कर दिया है।

चीन के लिए प्रतिबंध का महत्व

क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबन्ध ने चीन के लिए अपनी डिजिटल मुद्रा पेश करने के द्वार खोल दिए हैं। चीन की अपनी डिजिटल मुद्रा पहले से ही पाइपलाइन में है। यह चीन की केंद्र सरकार को लेनदेन की निगरानी करने की अनुमति देगा।

पृष्ठभूमि

2019 से चीन में क्रिप्टो निर्माण और व्यापार पहले से ही अवैध है।

क्रिप्टोकरेंसी

यह एक डिजिटल परिसंपत्ति है जो विनिमय के एक माध्यम के रूप में काम करती है जहां कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस के रूप में अलग-अलग सिक्के के स्वामित्व के रिकॉर्ड को बही में संग्रहीत किया जाता है। ये रिकॉर्ड एक मजबूत क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके संग्रहीत किए जाते हैं ताकि लेनदेन रिकॉर्ड को सुरक्षित किया जा सके।

पहली क्रिप्टोकरेंसी

बिटकॉइन (Bitcoin) 2009 में ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में जारी की गयी पहली क्रिप्टोकरेंसी है। यह पहली विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी (decentralized cryptocurrency) है।

ऑटोमोबाइल और कंपोनेंट विनिर्माताओं के लिए PLI योजना : मुख्य बिंदु

केंद्र सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के बारे में अधिसूचित किया।

मुख्य बिंदु

* इससे पहले सरकार ने 15 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी दी थी।

* ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजना पूरे भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण के लिए उद्योग की लागत अक्षमताओं को दूर करने का प्रयास करती है।

* यह प्रोत्साहन संरचना उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए स्वदेशी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए नए निवेश करने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी।

ऑटोमोबाइल क्षेत्र में निवेश

एक अनुमान के मुताबिक ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री पांच साल की अवधि में 42,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेगी। इससे लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन होगा और 7.5 लाख नौकरियों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नतीजतन, वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी।

ऑटो क्षेत्र के लिए PLI योजना

* ऑटो सेक्टर के लिए PLI योजना मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों और नई गैर-ऑटोमोटिव निवेशक कंपनियों के लिए खुली है। इसके दो घटक हैं, कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम और चैंपियन ओईएम इंसेंटिव स्कीम। यह योजना वित्तीय वर्ष 2022-2023 से शुरू होकर पांच साल की अवधि के लिए लागू की जाएगी।

* चैंपियन ओईएम प्रोत्साहन योजना: यह योजना एक ‘बिक्री मूल्य से जुड़ी’ योजना है। यह सभी सेगमेंट के बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों पर लागू होगी।

* कंपोनेंट चैंपियन इंसेंटिव स्कीम: यह स्कीम ‘सेल्स वैल्यू लिंक्ड’ स्कीम है। यह सभी वाहनों के पूर्व-अनुमोदित एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी घटकों पर लागू होता है।

PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस (National Pension System Diwas) मनाएगा

पेंशन नियामक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) 1 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) दिवस मनाने के लिए तैयार है।

मुख्य बिंदु

* पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए NPS ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत एक अभियान भी शुरू किया।

* NPS सब्सक्राइबर लाभ, चक्रवृद्धि की शक्ति का आनंद लेंगे और सेवानिवृत्ति के बाद कई लाभ प्राप्त करेंगे।

अभियान का उद्देश्य

* PFRDA प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय कुशन बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान आयोजित करेगा।

* यह अभियान जनता के बीच पेंशन योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का भी प्रयास करता है।

* इसका उद्देश्य भारत के लिए पेंशनभोगी समाज के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सभी पात्र नागरिकों को पेंशन योजना के तहत कवर करना है।

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)

PFRDA वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली नियामक संस्था है। यह पूरे भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन को देखती है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का नियामक है और पेंशन बाजार के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करता है।

PFRDA के सदस्य

इसमें एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट-अप हब रैंकिंग 2021 : मुख्य बिंदु

इंटरनेशनल स्टार्ट-अप हब रैंकिंग 2021 को हाल ही में स्टार्ट-अप जीनोम (Start-up Genome) द्वारा अपनी वार्षिक Global Start-up Ecosystem Report 2021 के लिए संकलित और प्रकाशित किया गया था।

मुख्य बिंदु

* अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट-अप की व्यापक रैंकिंग के अनुसार लंदन, मुंबई और बैंगलोर को दुनिया के शीर्ष स्टार्ट-अप केंद्रों में शामिल किया गया है।

* ब्रेक्सिट और कोरोनावायरस महामारी के बावजूद लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष न्यूयॉर्क के साथ दूसरे स्थान की रैंकिंग बनाए रखी।

* बैंगलोर ने 23वां स्थान हासिल किया गया।

दिल्ली 36वें स्थान रहा।

* इमर्जिंग इकोसिस्टम रैंकिंग में मुंबई को पहले स्थान पर रखा गया है।

* कर्नाटक दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और नवाचार क्लस्टर भी है और 400 से अधिक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों का घर है।

सबसे आकर्षक गंतव्य

इस रिपोर्ट के अनुसार, सिलिकॉन वैली के बाहर टेक स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए लंदन सबसे आकर्षक गंतव्य है। इसके समग्र पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्य 142.7 अरब अमेरिकी डॉलर है। लंदन विश्व स्तर पर निवेश पारिस्थितिकी तंत्र में वित्त पोषण, गुणवत्ता और गतिविधि तक पहुंच के लिए सबसे अच्छे शहरों में से एक है।

भारतीय स्टार्ट-अप कहां खड़े हैं?

इस रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय स्टार्ट-अप ने वर्ष 2021 की पहली छमाही में 12.1 बिलियन अमरीकी डालर जुटाए हैं। यह तकनीक और नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के तेजी से विकास को प्रदर्शित करता है।

वित्त वर्ष 21 में बैंक जमा पर RBI ने डाटा जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 23 सितंबर, 2021 को “Deposits with Scheduled Commercial Banks – March 2021” डाटा जारी किया।

मुख्य बिंदु

* RBI के आंकड़ों के अनुसार, 2020-21 के दौरान बैंक जमा में साल-दर-साल 11.9% की वृद्धि हुई है, जबकि 2019-20 में यह 8.8% थी।

* चालू खाता और बचत खाता (CASA) जमाराशियों में उच्च वृद्धि के आलोक में जमा में वृद्धि हुई।

* मार्च 2021 में CASA जमाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 43.7% हो गई, जो 2020 में 41.7% थी।

संस्थागत श्रेणी

संस्थागत श्रेणियों में, कुल जमा में घरेलू क्षेत्र की हिस्सेदारी 64.1% है। हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) सहित व्यक्ति, घरेलू क्षेत्र के प्रमुख घटक हैं। उन्होंने कुल जमा में लगभग 55.8% का योगदान दिया है।

गैर-वित्तीय निगम श्रेणी

2020-21 के दौरान गैर-वित्तीय निगमों की बैंक जमा में 18.8% की वृद्धि हुई है। मार्च 2021 में ही कुल जमा में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 16.2% हो गई।

किन बैंकों ने सबसे ज्यादा योगदान दिया?

* बैंकों की मेट्रोपॉलिटन शाखाओं में कुल जमा राशि का आधे से अधिक हिस्सा था। उनकी कुल हिस्सेदारी 2020-21 के दौरान वृद्धिशील जमाओं का 59.6% है, जबकि 2020 में यह 43.2% थी।

जिन राज्यों ने सबसे अधिक योगदान दिया

* तीन प्रमुख राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में कुल घरेलू क्षेत्र की बकाया जमाराशियों का एक-तिहाई हिस्सा है। 2020-21 के दौरान, उनकी कुल वृद्धिशील जमाराशियों में 40%से अधिक की हिस्सेदारी थी।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (Pradhan Mantri Digital Health Mission) क्या है? 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर, 2021 को देश भर में प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (PM-DHM) के रोलआउट की घोषणा करेंगे।

 प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (PM-DHM)

* यह योजना पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रभावशीलता, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी।

* यह मिशन हेल्थकेयर डेटा तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा।

* यह मिशन स्वास्थ्य आईडी, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशिष्ट पहचानकर्ता, टेलीमेडिसिन और ई-फार्मेसी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि का निर्माण करके एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बनाने का भी प्रयास करता है।

* यह योजना देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल करेगी।

* यह रोगियों को डॉक्टरों के साथ-साथ उनकी पसंद की स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड को साझा करने, एक्सेस करने और सहमति देने में सक्षम करेगा।

अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी (Unique Digital Health ID)

इस स्वास्थ्य आईडी में प्रत्येक व्यक्ति के सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड शामिल होंगे। यह उनके लिए एक विशिष्ट आईडी बनाने के लिए आधार और मोबाइल नंबर जैसे विवरणों की मदद से बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र

* इस योजना के तहत डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रावधान के माध्यम से एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा, और खुले और अंतर-मानक-आधारित डिजिटल सिस्टम का विधिवत लाभ उठाया जाएगा। यह स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और गोपनीयता भी प्रदान करेगा।

* जिन राज्य में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन लागू किया जा रहा है

राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नगर हवेली, चंडीगढ़, और दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी में अपनी प्रायोगिक चरण में है।

रक्षा मंत्रालय ने 118 टैंकों के लिए 7500 करोड़ का ऑर्डर दिया

रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 118 मुख्य युद्धक टैंक (MBT) अर्जुन की खरीद के लिए 7,523 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है।

मुख्य बिंदु

* रक्षा मंत्रालय ने 118 अर्जुन Mk-1A टैंकों की आपूर्ति के लिए हेवी व्हीकल फैक्ट्री (HVF), चेन्नई को यह आर्डर दिया।

* अर्जुन टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है ।

* इस टैंक ने अर्जुन MBT पर कई अपग्रेड शामिल किए हैं, जो भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक है।

 MBT Mk-1A अर्जुन टैंक

* MBT Mk-1A अर्जुन टैंक, अर्जुन टैंक का नया संस्करण है। इसे भारतीय सेना की सभी इलाकों की गतिशीलता, मारक क्षमता और उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

* इस टैंक में 71 नई सुविधाओं को जोड़ा गया है। इसमें Mk-1 वैरिएंट की तुलना में अधिक स्वदेशी सामग्री है।

* Mk-1 अर्जुन टैंक दिन के साथ-साथ रात की स्थितियों में स्थिर और गतिशील मोड में दुश्मन से मुकाबला कर सकता है।

* MBT Mk-1A अर्कोजुन टैंक DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के साथ कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (CVRDE) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है । इसे दो साल यानी 2010-12 के भीतर विकसित किया गया था।

आर्डर का महत्व

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, चेन्नई के भारी वाहन कारखाने को उत्पादन आदेश MSME सहित 200 से अधिक भारतीय विक्रेताओं के लिए रक्षा निर्माण में बड़े अवसर लाएगा। यह 8,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी खोलेगा।

UPSC IAS Result : बिहार के शुभम कुमार (Shubham Kumar) बने टॉपर

संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में IAS परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया है। जबकि जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है।

टॉपर की सूची

शुभम कुमार

जागृति अवस्थी

अंकिता जैन

यश जालुका

ममता यादव

मीरा को

प्रवीण कुमार

जीवनी कार्तिक नागजीभाई

अपाला मिश्रा

सत्यम गांधी

देवयनु

मिथुन प्रेमराजी

गौरव बुडानिया

करिश्मा नायरी

रिया डाबी

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

CAF World Giving Index 2021 जारी किया गया

Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021 हाल ही में प्रकाशित हुआ था, जिसमें भारत को शीर्ष 20 उदार देशों में स्थान मिला।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

* इस रिपोर्ट में भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है।

* CAF की रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत सूचकांक में सबसे तेज प्रगति करने वाले देशों में से एक है।

* इस रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान 61% भारतीयों ने एक अजनबी की मदद की है।

* 36% भारतीयों ने दान दिया।

* 34% भारतीयों ने भारत में सामाजिक कार्यों के लिए स्वेच्छा से भाग लिया।

दुनिया भर में परिदृश्य

* CAF सर्वेक्षण के अनुसार, दुनिया भर के समुदाय कोविड-19 महामारी के दौरान साथी नागरिकों की मदद के लिए जुटे हैं। इसके परिणामस्वरूप 2009 के बाद से सबसे अधिक ‘अजनबी की मदद’ के आंकड़े सामने आए।

* दुनिया के 55% वयस्कों (यानी 3 बिलियन लोग) को 2020 में किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने की सूचना मिली थी जिसे वे नहीं जानते थे।

* पिछले पांच वर्षों में दान की तुलना में 2020 में 31% लोगों ने दान दिया।

* 2020 में स्वयंसेवा के स्तर वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से अपरिवर्तित हैं।

* अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड और नीदरलैंड जैसे विकसित देश सर्वोच्च रैंकिंग से बाहर थे।

* ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अपनी टॉप-10 रैंकिंग बरकरार रखी।

CAF 2021 इंडेक्स में केन्या, नाइजीरिया और घाना जैसे गरीब देशों को शीर्ष-10 उदार देशों में जगह मिली।

सबसे उदार देश कौन सा है?

दुनिया भर में सबसे उदार देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया को इस साल CAF इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है। इंडोनेशिया के बाद केन्या , नाइजीरिया, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, घाना, न्यूजीलैंड, युगांडा, कोसोवो और थाईलैंड का स्थान है। वर्ष 2019 में अमेरिका शीर्ष स्थान पर था।

WFP-ICRISAT ने खाद्य सुरक्षा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) ने 23 सितंबर, 2021 को खाद्य सुरक्षा पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

मुख्य बिंदु

* भारत भर में खाद्य, पोषण सुरक्षा और आजीविका में सुधार के लिए कार्यक्रमों और अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।

* WFP और ICRISAT दोनों अनुसंधान को बढ़ावा देने और पारंपरिक पौष्टिक फसलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण करने के लिए सहयोग से काम करेंगे।

महत्व

यह समझौता WFP और ICRISAT के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है क्योंकि दोनों खाद्य सुरक्षा के अपने दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते संकट और कोविड-19 महामारी जैसे झटके के कारण वैश्विक भूख, खाद्य सुरक्षा, पोषण और लोगों की आजीविका को खतरे में डालने के आलोक में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

ICRISAT

ICRISAT का अर्थ है “International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics” (अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान)। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के पाटनचेरु में है। ICRISAT की स्थापना 1972 में हुई थी, जबकि इसके चार्टर पर FAO और UNDP द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme – WFP)

विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य-सहायता विंग और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह सबसे बड़ा संगठन है जो भूख और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता है। इसकी स्थापना 1961 में रोम में मुख्यालय के साथ हुई थी।

यूनिसेफ ने ‘Fed to Fail?’ रिपोर्ट जारी की

यूनिसेफ ने अपनी नई रिपोर्ट “Fed to Fail? The crisis of children’s diets in early life”23 सितंबर, 2021 को जारी की।

मुख्य बिंदु

* इस रिपोर्ट के अनुसार, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वह भोजन या पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं जिनकी उन्हें अच्छी तरह से बढ़ने और बढ़ने के लिए जरूरत होती है। इससे अपरिवर्तनीय विकासात्मक नुकसान हो रहा है।

* इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ती गरीबी, संघर्ष, असमानता, जलवायु संबंधी आपदाएं, और स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे COVID-19 महामारी, उन बच्चों के बीच पोषण संकट में योगदान दे रही हैं।

* जीवन के पहले दो वर्षों में खराब पोषण का सेवन बच्चों के तेजी से बढ़ते शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। यह उनकी स्कूली शिक्षा, नौकरी की संभावनाओं और भविष्य को भी प्रभावित करता है। लेकिन उनके लिए सही प्रकार के पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है।

* 91 देशों में विश्लेषण करते हुए, इस रिपोर्ट में पाया गया कि, 6-23 महीने की आयु के आधे बच्चों को एक दिन में न्यूनतम अनुशंसित मात्रा में भोजन मिल रहा है।

* एक तिहाई बच्चे उन खाद्य पदार्थों का उपभोग करते हैं जिनकी उन्हें वृद्धि करने की आवश्यकता होती है।

कोविड-19 का प्रभाव

COVID-19 महामारी अभी भी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर रही है और अधिक परिवारों को गरीबी में धकेल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार, महामारी भी प्रभावित कर रही है कि परिवार अपने बच्चों को कैसे खिलाते हैं। कई देशों में, परिवारों को पौष्टिक भोजन की खरीद कम करने के लिए मजबूर किया गया है।