TODAY CURRENT AFFAIRS 20 सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

TODAY CURRENT AFFAIRS  

20  सितम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

कानून और न्याय मंत्रालय ने “एक पहल अभियान” (Ek Pahal Drive) लांच किया

कानून और न्याय मंत्रालय ने 17 सितंबर, 2021 को घर-घर न्याय दिलाने के लिए “एक पहल ड्राइव” (Ek Pahal Drive) नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

* टेली-लॉ (Tele-Law) के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है।

* यह अभियान न्याय विभाग और नालसा (NALSA) द्वारा शुरू किया गया था।

*  यह अभियान भारत में नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच की आकांक्षा को साकार करना चाहता है।

प्रस्तावना में न्याय

भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय को भारतीय नागरिकों के लिए प्रथम सुपुर्दगी के रूप में मान्यता दी गई है। एक सफल और जीवंत लोकतंत्र वह है जहां हर नागरिक को न केवल गारंटीकृत न्याय मिले, बल्कि जहां न्याय समान हो। यह सिद्धांत राज्य के लिए एक ऐसा वातावरण बनाने का आदेश देता है जहां न्याय-वितरण को एक संप्रभु कार्य के बजाय नागरिक-केंद्रित सेवा के रूप में देखा जाता है।

एक पहल अभियान (Ek Pahal Drive)

न्याय विभाग ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के लांच पर 5480 हितग्राहियों का पंजीयन लॉगिन किया गया। इस लॉगिन ड्राइव ने लाभार्थियों के दैनिक औसत पंजीकरण की तुलना में 138% की वृद्धि दर्ज की। CSCs पर क्षेत्रीय भाषाओं में 25,000 से अधिक बैनर प्रदर्शित किए गए।

टेली कानून का महत्व

टेली लॉ, पैनल वकीलों द्वारा लाभार्थियों को पूर्व-मुकदमा सलाह या परामर्श प्रदान करता है। यह माध्यम 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 ग्राम पंचायतों में 51,434 सामान्य सेवा केंद्रों को कवर करके एक विशाल नेटवर्क का उपयोग करता है।

अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

45वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक : मुख्य बिंदु

जीएसटी परिषद (GST Council) की 45वीं बैठक की अध्यक्षता 17 सितंबर, 2021 को लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर चर्चा हुई और कई अहम फैसले लिए गए।

मुख्य बिंदु

*  पेट्रोल और डीजल के मुद्दे पर चर्चा हुई क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने इस पर सवाल उठाया था। हालांकि, परिषद ने पेट्रोल और डीजल को GST के तहत नहीं रखने का फैसला किया।

*  इस बैठक में कोविड-19 संबंधित दवाओं पर रियायती GST दरों की भी घोषणा की गई, जो 30 सितंबर तक लागू हैं। अब तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है।

महत्वपूर्ण निर्णय

*  कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर GST की रियायती दरों को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

*  कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

*  बायोडीजल को डीजल में मिलाने पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

*  पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने का यह सही समय नहीं है।

*  दरों को युक्तिसंगत बनाने से संबंधित मुद्दों को देखने के लिए राज्य मंत्रियों का एक समूह स्थापित किया जाएगा। यह मंत्री समूह 2 महीने में सिफारिशें करेगा।

* ई-कॉमर्स ऑपरेटर स्विगी और जोमैटो GST के दायरे में आएंगे। उन्हें अब उनके माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली रेस्तरां सेवा पर GST का भुगतान करना होगा।

*  ई-वे बिल, फास्टैग, अनुपालन, प्रौद्योगिकी, खामियों को दूर करने, कंपोजिशन स्कीम आदि के मुद्दों को देखने के लिए एक और मंत्री समूह स्थापित किया जाएगा।

पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

दो भारतीयों प्रोजेक्ट्स ने जीता अर्थशॉट पुरस्कार (Earthshot Prize)

17 सितंबर, 2021 को पर्यावरण पुरस्कार (Environment Prize/Earthshot Prize) के लिए दो भारतीय परियोजनाओं का चयन किया गया है।

मुख्य बिंदु

*  चयनित परियोजनाओं में से एक है- सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्ट परियोजना (Solar-Powered Ironing Cart Project) जिसे तमिलनाडु की एक 14 वर्षीय छात्रा द्वारा डिजाइन किया गया है।

* दूसरी परियोजना है- दिल्ली के एक उद्यमी द्वारा विकसित कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा (Agricultural Waste Recycling Concept)।

*  पर्यावरण पुरस्कार के लिए दुनिया भर से सैकड़ों नामांकन में से कुल 15 फाइनलिस्ट चुने गए हैं।

पर्यावरण पुरस्कार (Environment Prize/Earthshot Prize)

पहला पर्यावरण पुरस्कार, जिसे अर्थशॉट पुरस्कार कहा जाता है, 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम (ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज) और डेविड एटनबरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पुरस्कार 2021 से 2030 तक हर साल पांच विजेताओं को दिया जाता है। विजेताओं को उनके समाधान के लिए चुना जाता है या जो पर्यावरण की काफी मदद करते हैं। यह रॉयल फाउंडेशन, इंग्लैंड द्वारा दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के समर्थन से पांच अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है। विजेताओं का चयन अर्थशॉट पुरस्कार परिषद द्वारा किया जाता है जो छह महाद्वीपों में फैली एक वैश्विक टीम है।

सौर ऊर्जा से चलने वाली आयरनिंग कार्ट परियोजना (Solar-Powered Ironing Cart Project)

इस परियोजना को विनीशा उमाशंकर (Vinisha Umashankar) द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने ‘क्लीन अवर एयर’ कैटेगरी में जगह बनाई।

कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण अवधारणा (Agricultural Waste Recycling Concept)

इस परियोजना को ताकाचर द्वारा विकसित किया गया है और विद्युत मोहन द्वारा सह-स्थापित किया गया है। इसे इसकी सस्ती, छोटे पैमाने की, पोर्टेबल तकनीक के लिए “क्लीन अवर एयर कैटेगरी” में नामांकित किया गया है। यह परियोजना फसल अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पादों में परिवर्तित करती है।

राज्यों के करेंट अफेयर्स

PEDA ने EV चार्जिंग स्टेशनों के लिए CESL के साथ समझौता किया

पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (PEDA) ने पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

*  CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की सहायक कंपनी है।

*  PEDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवजोत पाल सिंह रंधावा ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

महत्व

इस MoU पर हस्ताक्षर और PEDA के साथ इस सहयोग के साथ, CESL अपने ईवी ट्रांजिशन पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना बना रहा है। यह पंजाब राज्य में सुलभ और किफायती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने का प्रयास करता है। यह साझेदारी कई स्थानों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का रोडमैप भी स्थापित करेगी।

पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA)

PEDA की स्थापना सितंबर 1991 में पंजाब में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए एक राज्य नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। PEDA को सोसायटी अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह पंजाब सरकार में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के तहत काम करता है।

PEDA का कार्य

PEDA पंजाब सरकार की NRSE नीति 2012 के तहत कई परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह REC विनियमों और नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation – RPO) की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस उद्देश्य के लिए PEDA को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

विश्व बैंक समूह ‘Doing Business’ रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करेगा

विश्व बैंक समूह ने अनियमितताओं के आरोपों के कारण अपनी “देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने की रिपोर्ट” प्रकाशित करना बंद करने का फैसला किया है।

मुख्य बिंदु

*  यह निर्णय कथित रूप से डेटा अनियमितताओं की जांच की पृष्ठभूमि में लिया गया था क्योंकि 2017 में चीन की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए शीर्ष बैंक अधिकारियों द्वारा दबाव डाला गया था।

*  विश्व बैंक ने यह भी नोट किया कि, यह विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को आगे बढ़ाने और सरकारों को समर्थन प्रदान करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहेगा ताकि इसका समर्थन करने वाले नियामक वातावरण को डिजाइन किया जा सके।

*  विश्व बैंक अब व्यापार और निवेश के माहौल का आकलन करने के लिए एक नए दृष्टिकोण पर काम कर रहा है।

रिसर्च पर भरोसा

विश्व बैंक के अनुसार, शोध में विश्वास महत्वपूर्ण है। विश्व बैंक समूह अनुसंधान नीति निर्माताओं के कार्यों के बारे में सूचित करता है और देशों को बेहतर जानकारी वाले निर्णय लेने में मदद करता है। यह हितधारकों को आर्थिक और सामाजिक सुधारों को सटीक रूप से मापने की अनुमति भी देता है। अनुसंधान निजी क्षेत्र, शिक्षाविदों, नागरिक समाज, पत्रकारों आदि के लिए वैश्विक मुद्दों की अपनी समझ को व्यापक बनाने के लिए एक मूल्यवान उपकरण भी रहा है।

मामला क्या है?

जून 2020 में आंतरिक रूप से ‘डूइंग बिजनेस 2018’ और 2020 पर डेटा अनियमितताओं की सूचना मिली थी। इसके बाद, विश्व बैंक प्रबंधन ने ‘डूइंग बिजनेस’ रिपोर्ट के अगले संस्करण को रोक दिया और इसकी कार्यप्रणाली के साथ रिपोर्ट की समीक्षाओं और ऑडिट की एक श्रृंखला शुरू की।

डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट

डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 14 पायदान की छलांग लगाकर 63वें स्थान पर पहुंच गया है। इसने 2014 से 2019 के बीच पांच वर्षों में 79 पदों का सुधार किया है।

स्थानविशेष करेंट अफेयर्स

मुंबई में 90% लोगों में है COVID-19 एंटीबॉडीज : सीरो सर्वे

कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर की प्रत्याशा में 12 अगस्त से 9 सितंबर, 2021 के बीच एक नया सीरो सर्वेक्षण किया गया। यह बृहन्मुंबई नगर निगम का चौथा सीरो सर्वे है ।

मुख्य बिंदु

यह अध्ययन 8,674 नमूनों पर किया गया था। इन नमूनों को शहर के सभी 24 वार्डों और झुग्गी-झोपड़ी के साथ-साथ गैर-झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में नगरपालिका औषधालयों और डॉक्टरों के कार्यालयों में जाने वाले लोगों से पूरी तरह से व्यवस्थित यादृच्छिक नमूने (random sampling) एकत्र किए गए थे।

मुख्य निष्कर्ष

*  इस रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में 86.64% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडी पाई गयी।

*  इसका मतलब है कि, वे कम से कम एक बार कोरोनावायरस के संपर्क में आ चुके हैं।

*  वैज्ञानिक अभी भी सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र के उपयोग पर जोर दे रहे हैं।

*  झुग्गी-झोपड़ी और गैर-झुग्गी-झोपड़ी आबादी के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, जिसमें क्रमशः 87.02% से 86.22% की व्यापकता है।

*  इस रिपोर्ट में पुरुषों और महिलाओं के बीच थोड़ा अंतर पाया गया है। पुरुषों में सीरो का प्रसार 85.07% जबकि महिलाओं में 88.29% था।

नमूने कैसे एकत्र किए गए?

*  65% नमूने ऐसे लोगों से लिए गए जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली थी।

*  गैर-टीकाकरण प्रतिभागियों में, केवल 79.86% लोगों में सीरो-प्रचलन का पता चला था।

*  20% नमूने स्वास्थ्य कर्मियों से एकत्र किए गए थे। उनमें सेरो-प्रचलन 87.14% था।