16 अक्टूबर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

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16 अक्टूबर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

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राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

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सरकार ने ‘वन हेल्थ कंसोर्टियम’ (One Health Consortium) लॉन्च किया

 

जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 14 अक्टूबर, 2021 को वर्चुअल मोड में ‘वन हेल्थ’ कंसोर्टियम (One Health Consortium) लॉन्च किया। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. रेणु स्वरूप द्वारा लॉन्च किया गया।

 

वन हेल्थ कंसोर्टियम (One Health Consortium)

वन हेल्थ कंसोर्टियम को भारत में जूनोटिक और ट्रांसबाउंड्री रोगजनकों के महत्वपूर्ण वायरल, बैक्टीरियल और परजीवी संक्रमणों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।

यह परियोजना मौजूदा नैदानिक ​​​​परीक्षणों के उपयोग और निगरानी करने और उभरती बीमारियों के प्रसार को समझने के लिए अतिरिक्त पद्धतियों के विकास पर भी विचार करेगी।

पृष्ठभूमि

यह संघ कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में शुरू किया गया था, जिसने संक्रामक रोगों के शासन में ‘एक स्वास्थ्य’ सिद्धांत की प्रासंगिकता को दिखाया। एक स्वास्थ्य सिद्धांत दुनिया भर में जूनोटिक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए प्रासंगिक है। इस प्रकार, महामारी जैसे कोविड-19 से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मानव, जानवरों और वन्यजीवों के स्वास्थ्य को समझने के लिए यह समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

 

इस संघ के तहत संगठन

वन हेल्थ कंसोर्टियम में DBT-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद के नेतृत्व में 27 संगठन शामिल हैं। यह भारत सरकार द्वारा कोविड के बाद के समय में शुरू किए गए सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों में से एक है। इसमें एम्स दिल्ली, एम्स जोधपुर, गडवासु लुधियाना,  IVRI  बरेली, TANUVAS चेन्नई, असम कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, MAFSU  नागपुर,  ICAR और  ICMR केंद्र और वन्यजीव एजेंसियां ​​शामिल हैं।

 

एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण (One Health Approach)

‘एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण’ बताता है कि लोगों का स्वास्थ्य, जानवरों का स्वास्थ्य और पर्यावरण का स्वास्थ्य परस्पर जुड़े हुए हैं। इसके कारण, इन क्षेत्रों में गतिविधियां और प्रथाएं अनिवार्य रूप से दूसरों को प्रभावित करेंगी। ‘वन हेल्थ’ का प्राथमिक लक्ष्य मनुष्यों, जानवरों और पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने के लिए बताए गए तीन डोमेन में हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

 

भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुआ ‘युद्ध अभ्यास 2021’ (Yudh Abhyas 2021) नामक युद्धाभ्यास

 

भारत और अमेरिका  के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और गहरा करने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 से अलास्का में 15-दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ।

 

मुख्य बिंदु

वर्ष 2021 अभ्यास “युद्ध अभ्यास” के 17 वें संस्करण को चिह्नित करेगा।

यह अभ्यास अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में आयोजित किया जा रहा है।

यह 15 अक्टूबर से शुरू होकर 29 को समाप्त होगा।

भारतीय दल

इस अभ्यास में, भारतीय दल में भारतीय सेना के एक पैदल सेना बटालियन समूह के 350 कर्मी शामिल होंगे।

 

पृष्ठभूमि

इस अभ्यास का पिछला (16वां) संस्करण फरवरी 2021 में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था।

 

अभ्यास का महत्व

यह अभ्यास युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग की दिशा में एक कदम है। इसे भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह ठंडी जलवायु परिस्थितियों में संयुक्त हथियारों के युद्धाभ्यास पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करना और एक दूसरे से सर्वोत्तम अभ्यास सीखना है।

 

प्रमुख रक्षा भागीदार

अमेरिका ने जून 2016 में भारत को एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में नामित किया था। दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए, जैसे कि 2016 में ‘लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)’।

LEMOA दोनों देशों की सेनाओं को आपूर्ति की मरम्मत और पुनःपूर्ति के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने और एक गहरा सहयोग प्रदान करने की अनुमति देता है।

देशों ने वर्ष 2018 में COMCASA (Communications Compatibility and Security Agreement) पर भी हस्ताक्षर किए। COMCASA दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करता है और साथ ही अमेरिका से हाई-एंड टेक्नोलॉजी की बिक्री का भी प्रावधान करता है।

उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर 2020 में BECA (Basic Exchange and Cooperation Agreement) समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह दोनों देशों के बीच हाई एंड सैन्य प्रौद्योगिकी, लॉजिस्टिक्स और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने का प्रावधान करता है।

 

 एम्स ने लॉन्च किया ‘Healthy Smile’ मोबाइल एप्प

बच्चों में मौखिक स्वच्छता (oral hygiene) बनाए रखने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स द्वारा एक द्विभाषी मोबाइल एप्लिकेशन ‘हेल्दी स्माइल’ (Healthy Smile) लॉन्च किया गया।

मुख्य बिंदु

यह एप्प एम्स इंट्राम्यूरल रिसर्च ग्रांट की मदद से पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री विभाग की एक पहल है।

यह पहल बचपन से ही बच्चों में मौखिक स्वच्छता बनाए रखने के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

यह उन्हें दिन में दो बार अच्छी तरह से ब्रश करने के लिए भी प्रेरित करेगा।

यह एप्प इस बारे में जानकारी प्रदान करेगा कि वे साधारण घरेलू देखभाल उपायों के माध्यम से दंत क्षय को कैसे नियंत्रण में रख सकते हैं।

एप्प की विशेषता

इस एप्प में बच्चों के सभी आयु समूहों के लिए निवारक दंत चिकित्सा देखभाल युक्तियों के साथ दो मिनट का म्यूजिकल ब्रशिंग टाइमर, बच्चों के अनुकूल रंगीन पैनल, प्रेरक गीत, गर्भावस्था के दौरान अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और मौखिक देखभाल युक्तियाँ इत्यादि शामिल है।

यह एप्प क्यों लॉन्च किया गया?

इस एप्प को इस तथ्य को महसूस करने के बाद लॉन्च किया गया था कि भारत की बाल चिकित्सा आबादी में 40-50% में दंत क्षय प्रचलित पाया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

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भारत को 2022-24 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से चुना गया

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारी बहुमत के साथ 14 अक्टूबर, 2021 को 2022-24 के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।

मुख्य बिंदु

नई दिल्ली के दूत ने चुनाव को संविधान में निहित लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों और बहुलवाद में भारत की मजबूत जड़ों का “मजबूत समर्थन” के रूप में वर्णित किया।

यह फैसला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में लिया गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 18 नए सदस्यों के लिए सभा हुई।

ये नए सदस्य जनवरी, 2022 से शुरू होकर तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे।

भारत का चयन

भारत ने 193 सदस्यीय विधानसभा में 184 मतों से अपना चयन हासिल किया। भारत का वर्तमान कार्यकाल 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होगा। 2022-2024 की अवधि के लिए चुनाव के लिए एशिया-प्रशांत राज्यों की श्रेणी में पांच खाली सीटें थीं, जैसे कि कजाकिस्तान, मलेशिया, भारत , कतर और संयुक्त अरब अमीरात।

नए सदस्य

193 सदस्यीय महासभा ने 2022-2024 कार्यकाल के लिए गुप्त मतदान द्वारा अर्जेंटीना, कैमरून, बेनिन, फिनलैंड, इरिट्रिया, होंडुरास, गाम्बिया, लिथुआनिया, भारत, कजाकिस्तान, मलेशिया, लक्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, कतर, पराग्वे, यूएई, सोमालिया और अमेरिका को चुना।

सदस्यों के कार्यालय की अवधि

परिषद के सदस्य तीन साल की अवधि के लिए काम करेंगे। वे लगातार दो कार्यकालों के बाद तत्काल पुन: निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होंगे।

चीन और रूस ‘संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास’ का आयोजन कर रहे हैं

चीन और रूस जापान सागर में “संयुक्त सागर 2021 नौसैनिक अभ्यास” (Joint Sea 2021 Naval Exercise) नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

यह संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 14 अक्टूबर, 2021 से शुरू किया गया।

यह रूस और चीन के बीच बढ़ते राजनीतिक और सैन्य संरेखण के नवीनतम संकेत पर प्रकाश डालता है।

यह अभ्यास जापान के सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ। यह 17 अक्टूबर 2021 तक चलेगा।

गतिविधियां

इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास में संचार, संयुक्त युद्धाभ्यास और फायरिंग, वायु-विरोधी और पनडुब्बी-रोधी ऑपरेशन, संयुक्त युद्धाभ्यास और समुद्री लक्ष्यों पर गोलीबारी शामिल होगी।

अभ्यास में चीन

विदेश में अभ्यास के लिए पहली बार चीन का प्रतिनिधित्व पनडुब्बी रोधी युद्धक विमानों और 10,000 टन से अधिक के डिस्ट्रॉयर द्वारा किया जाएगा। चीन का प्रतिनिधित्व टाइप 055 लार्ज डिस्ट्रॉयर नानचांग, टाइप 054A फ्रिगेट्स बिनझोउ और लिउझोउ, टाइप 052डी डिस्ट्रॉयर कुनमिंग, टाइप 903ए व्यापक सप्लाई शिप डोंगपिंगु, पोत-जनित हेलीकॉप्टर और फिक्स्ड विंग एंटी-सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट जैसे युद्धपोतों द्वारा भी किया जाएगा। दूसरी ओर, रूस का प्रतिनिधित्व पनडुब्बी रोधी जहाजों, विमानों और युद्धपोतों द्वारा किया जाएगा।

चीन-रूस सहयोग

चीन और रूस संयुक्त रूप से अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि वे वैश्विक मामलों में अमेरिका के प्रभुत्व का विरोध करने के लिए एकजुट हैं। दोनों देश अफगानिस्तान में वाशिंगटन की विदेश नीति के कटु आलोचक रहे हैं। चीन आमतौर पर ईरान जैसे मामलों में रूस के नेतृत्व का अनुसरण करता है। यह ताइवान, दक्षिण चीन सागर और हिन्द-प्रशांत संबंध में अपने महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करने में तेजी से मुखर हो गया है। चीन ने आठ परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए एक समझौते की भी कड़ी आलोचना की है जो अमेरिकी तकनीक से बनी है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (Global Hunger Index) में भारत को 101वां स्थान दिया गया

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, जिसे ‘कंसर्न वर्ल्डवाइड’ नामक आयरिश सहायता एजेंसी और ‘वेल्ट हंगर हिल्फ़’ नामक जर्मन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, को 14 अक्टूबर, 2021 को जारी किया गया। इस सूचकांक ने भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया।

भारत की स्थिति 

इस सूचकांक में भारत को 116 देशों में से 101वें स्थान पर रखा गया है ।

2020 में, भारत 94वें स्थान पर था ।

2021 संस्करण में, भारत को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से पीछे रखा गया है।

भारत के GHI स्कोर में भी कमी आई है। 2000 में यह 38.8 था लेकिन अब 2012 और 2021 के बीच घटकर 28.8 – 27.5 हो गया है।

बच्चों में वेस्टिंग का हिस्सा 1998-2002 के दौरान 17.1% से बढ़कर 2016-2020 के दौरान 17.3% हो गया है।

विश्व परिदृश्य

इस सूचकांक में चीन, ब्राजील और कुवैत जैसे 18 देशों ने शीर्ष स्थान साझा किया। उन्हें 5 से भी कम का GHI स्कोर मिला है।

GHI स्कोर की गणना कैसे की जाती है?

GHI स्कोर की गणना चार संकेतकों के आधार पर की जाती है

कुपोषण

चाइल्ड वेस्टिंग (पांच साल से कम उम्र के बच्चे जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है)

चाइल्ड स्टंटिंग (पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है)

बाल मृत्यु दर (पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर)।

भारत में सुधार

भारत ने अंडर-5 मृत्यु दर, अल्पपोषण की व्यापकता और बच्चों में स्टंटिंग की व्यापकता जैसे संकेतकों के संबंध में सुधार किया है।

वैश्विक भूख सूचकांक (Global Hunger Index – GHI)

GHI दुनिया भर में, क्षेत्र के साथ-साथ देश द्वारा भूख को मापने और ट्रैक करने का एक उपकरण है। इसकी गणना प्रतिवर्ष की जाती है और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के महीने में जारी एक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं।

राज्यों के करेंट अफेयर्स

‘MyParkings’ एप्प लांच की गयी

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14 अक्टूबर, 2021 को ‘MyParkings’ एप्प लॉन्च की।

मुख्य बिंदु

MyParkings एप्प अपनी तरह की पहली पहल है।

इस एप्प पर लोग दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट बुक कर सकते हैं।

MyParkings App

इस एप्प को वाहन पार्किंग की भीड़ के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।

यह एप्प उन वाहनों की कुल क्षमता के बारे में सूचित करेगा जिन्हें पार्क किया जा सकता है, उपयोग किए गए स्थान और साथ ही प्रत्येक पार्किंग स्थल में पार्किंग के लिए उपलब्ध स्थान की जानकारी प्रदान करेगा।

यह एप्प किसने विकसित किया?

इस एप्प को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (BECIL) द्वारा विकसित किया गया है।

BECIL SDMC के अधिकार क्षेत्र में एप्प-आधारित स्मार्ट पार्किंग सिस्टम की कार्यान्वयन एजेंसी है।

इस एप्प के विकास और रखरखाव का पूरा खर्च BECIL वहन करेगा।

एप्प का महत्व

‘माईपार्किंग एप्प’ के लांच से पार्किंग स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी क्योंकि इस एप्प के माध्यम से नागरिक दूरस्थ रूप से स्लॉट की उपलब्धता को जान सकेंगे। इस प्रकार, यह मोबाइल एप्प दिल्ली के नागरिकों के लिए एक नया पार्किंग अनुभव प्रदान करेगा। इस स्मार्ट पार्किंग एप्प में कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजेक्शन मोड है, जिससे दैनिक आधार पर कागज की बचत होगी।

अन्य एप्स के साथ एकीकरण

नए लॉन्च किए गए एप्प को फास्टैग, वाहन एप्प, ई-चालान और इस तरह की अन्य पहलों के साथ भी जोड़ा जाएगा। BECIL नागरिकों के लिए एक कस्टमर केयर यूनिट के रूप में एक समर्पित कॉल सेंटर भी चलाएगा ताकि उनके प्रश्नों और एप्प से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके।

अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स

दूरसंचार उत्पादों के लिए PLI योजना शुरू की गई

राज्य संचार मंत्री देवसिंह चौहान ने 14 अक्टूबर, 2021 को दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए एक उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme) शुरू की।

यह योजना दूरसंचार क्षेत्र में क्यों शुरू की गई?

प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में PLI योजना शुरू की गई थी। यह योजना दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के आयात के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।

दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार क्षेत्र में PLI योजना दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर को बढ़ावा देकर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना 12,195 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू की गई थी।

यह योजना 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है। भारत में सफल आवेदकों द्वारा 1 अप्रैल, 2021 से वित्त वर्ष 2024-25 के बीच किया गया निवेश पात्र होगा। इस योजना के तहत सहायता पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक) के लिए प्रदान की जाएगी।

कौन सी कंपनियां इसके लिए पात्र हैं?

योजना और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, लगभग 31 कंपनियों, जिनमें 16 MSME और 15 गैर-MSME शामिल हैं, को पात्र पाया गया है, उन्हें PLI योजना के तहत मंजूरी दी जा रही है। कुछ पात्र MSME कंपनियां हैं: कोरल टेलीकॉम लिमिटेड, फ्रॉग सेलसैट लिमिटेड, एहूम IoT प्राइवेट लिमिटेड, GDN एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड आदि। इन 31 आवेदकों से 4 साल की अवधि में 3345 करोड़ रुपये का निवेश करने और लगभग 40000 लोगों के लिए वृद्धिशील रोजगार पैदा करने की उम्मीद है।

पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

भारत 1000 मेगावाट बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेगा

केंद्र सरकार ने पायलट 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (Battery Energy Storage System – BESS) परियोजना की स्थापना के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रित करने को अपनी मंजूरी दे दी है।

मुख्य बिंदु

यह पायलट प्रोजेक्ट नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और बिजली मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है।

भारत में ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए रोड मैप उपलब्ध कराने के लिए दोनों मंत्रालय इस पर काम कर रहे हैं।

BESS परियोजना क्यों शुरू की जा रही है?

2030 तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 450 GW नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का समर्थन करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) की स्थापना की जाएगा ।

BESS की खरीद कौन करेगा?

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) ने 1000 मेगावाट BESS की खरीद के लिए रुचि की अभिव्यक्ति की मांग की। इसे RFS बोली दस्तावेज के साथ प्रकाशित किया जाएगा और BESS की खरीद और उपयोग के लिए व्यापक दिशानिर्देश का मसौदा तैयार किया जाएगा।

अंतिम RFS दस्तावेज़

विभिन्न हितधारकों के सुझावों और फीडबैक के आधार पर, अंतिम RFS दस्तावेज नवंबर, 2021 में जारी किया जाएगा। RFS दस्तावेज के साथ, BESS की खरीद और उपयोग के लिए अंतिम व्यापक दिशानिर्देश उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों के हिस्से के रूप में जारी किए जाएंगे।

ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग

मंत्रालय के अनुसार, भारत ने अक्षय ऊर्जा के तहत ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग करने की योजना बनाई है। पारेषण प्रणाली (transmission system) के उपयोग को अधिकतम करने और ग्रिड स्थिरता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उपयोग ग्रिड तत्व के रूप में किया जाएगा। यह पारेषण अवसंरचना के संवर्धन में निवेश को बचाने में मदद करेगा।

चीन ने 233 मिलियन डॉलर का कुनमिंग जैव विविधता कोष (Kunming Biodiversity Fund) स्थापित किया

चीन ने हाल ही में विकासशील देशों में जैव विविधता के संरक्षण के लिए “कुनमिंग जैव विविधता कोष” (Kunming Biodiversity Fund) नामक एक नए कोष में 233 मिलियन डॉलर देने का वादा किया है।

मुख्य बिंदु

यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख संरक्षण शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया था, हालांकि प्रमुख दानदाताओं ने इस पर असहमति जताई थी।

चीन जैव विविधता संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख भूमिका निभाना चाहता है।

संयुक्त राष्ट्र संरक्षण शिखर सम्मेलन

चीन ने लगभग 195 देशों के प्रतिनिधियों के साथ चीनी शहर कुनमिंग में पौधों, जानवरों और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

यह शिखर सम्मेलन 2030 और 2050 के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक नया समझौता स्थापित करना चाहता है।

30 बाय 30 एजेंडा (30 by 30 Agenda)

इस सम्मेलन में देश “30 बाय 30 एजेंडा” नामक प्रस्ताव पर भी बहस कर रहे हैं। यह एजेंडा 2030 तक 30% भूमि और महासागरों को पृथ्वी की संरक्षित स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

कुनमिंग जैव विविधता कोष (Kunming Biodiversity Fund)

कुनमिंग जैव विविधता कोष के लिए वित्त पोषण का मुद्दा जनवरी 2022 में जिनेवा में वार्ता में उठाया जाएगा। चीन की प्रतिबद्धता दुनिया भर में संरक्षण परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन द्वारा किए गए 4 बिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता से कम है।

जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

इस कन्वेंशन को 195 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालाँकि, अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, भले ही यह ऐतिहासिक रूप से दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक रहा हो।

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