DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI - 24 दिसम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

DAILY CURRENT AFFAIRS IN HINDI  

24 दिसम्बर 2021 डेली करेंट अफेयर्स

Categories: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी करेंट अफेयर्स

‘कृत्रिम सूर्य’ (artificial sun): जानिए क्या है चीन का नया प्रयोग?

 

चीन ने अपने “कृत्रिम सूर्य” (artificial sun) को आगे बढ़ाने के लिए परमाणु संलयन प्रयोग (nuclear fusion experiment) किया।

 

मुख्य बिंदु

• प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (Experimental Advanced Superconducting Tokamak – EAST) हीटिंग सिस्टम को दिसंबर 2021 में हेफ़ेई भौतिक विज्ञान संस्थान द्वारा शुरू कर दिया गया था।
• कृत्रिम सूरज (artificial sun) या सहायक हीटिंग सिस्टम (auxiliary heating system) को ‘गर्म और अधिक टिकाऊ’ बनाने के उद्देश्य से ईस्ट हीटिंग सिस्टम प्रयोग किया गया था।
• चीन ने एक बड़े डोनट के आकार की इंस्टालेशन पर लगभग 6 बिलियन युआन खर्च किए, जिसे टोकामक (Tokamak) कहा जाता है।
• टोकामक हाइड्रोजन आइसोटोप को प्लाज्मा में उबालने के लिए अत्यधिक उच्च तापमान का उपयोग करता है और फिर ऊर्जा को छोड़ने के लिए उन्हें एक साथ फ्यूज करता है।
• यदि जारी की गई ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, तो इसके लिए केवल थोड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होगी और इसमें कोई रेडियोधर्मी अपशिष्ट (radioactive waste) नहीं बनेगा।

पृष्ठभूमि

• EAST प्रणाली परमाणु संलयन (nuclear fusion) की प्रक्रिया को दोहराती है, जो 2006 में चालू हुई थी।
• इस प्रयोग ने जून 2021 में 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पहुंचकर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो सूर्य से दस गुना अधिक गर्म था।

Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST)

• EAST हेफ़ेई, चीन में स्थित एक सुपरकंडक्टिंग टोकामक चुंबकीय संलयन ऊर्जा रिएक्टर (superconducting tokamak magnetic fusion energy reactor) है। चीनी विज्ञान अकादमी के लिए हेफ़ेई भौतिक विज्ञान संस्थान द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। यह 2006 से चालू है। EASTपहला टोकामक है, जो सुपरकंडक्टिंग टॉरॉयडल और पोलोइडल मैग्नेट का उपयोग करता है। 
• EAST प्रयोग को चीन के पहले सुपरकंडक्टिंग टोकामक उपकरण (superconducting tokamak device) के बाद शुरू किया गया, जिसे HT-7 कहा जाता है। इसे 1990 के दशक में रूस के सहयोग से इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स द्वारा बनाया गया था। यह परियोजना 1996 में प्रस्तावित की गई थी जबकि 1998 में इसे स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसका निर्माण मार्च 2006 में पूरा हुआ था। पहला प्लाज्मा सितंबर 2006 में हासिल किया गया था।

 

ITER Project

चीन ITER परियोजना का सदस्य है। यह सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके लिए 35 देशों ने सहयोग किया है। यह परियोजना फ्रांस में विकसित की जा रही है। इस परियोजना के तहत देश दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण कर रहे हैं। टोकामक एक चुंबकीय संलयन उपकरण (magnetic fusion device) है, जिसे ऊर्जा के बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहार्यता को साबित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उसी सिद्धांत पर आधारित है जो सूर्य और सितारों को शक्ति प्रदान करता है।

 

भारत ने ‘प्रलय’ मिसाइल (Pralay Missile) का परीक्षण किया

 

22 दिसंबर, 2021 को कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल (Pralay Missile) की पहली सफल परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया।

 

मुख्य बिंदु

• प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के तट से दूर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से उड़ान परीक्षण किया गया था।
• इस मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य को नष्ट किया।

प्रलय (Pralay)

‘प्रलय’ सतह से सतह पर मार करने वाली, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है। यह मिसाइल एक्सोएटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल पृथ्वी डिफेंस व्हीकल (PDV) और प्रहार टैक्टिकल मिसाइल के लिए विकसित प्रौद्योगिकियों का समामेलन है। मार्च 2015 में 332.88 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘प्रलय’ को विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी गई थी।

 

प्रलय की विशेषताएं

• प्रलय लगभग 10 मीटर या उससे कम की सटीकता के साथ 150 से 500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को नष्ट कर सकती है।
• इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है।
• इसमें एक मार्गदर्शन प्रणाली है, जिसमें एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं।
• यह एक ठोस ईंधन मिसाइल है।
• यह मिसाइल एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल (ABM) इंटरसेप्टर को हराने के लिए maneuverable reentry vehicle (MaRV) का उपयोग करने में सक्षम है।
• यह 350 किलोग्राम से 700 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकती है।

पृष्ठभूमि

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 2015 के आसपास इस परियोजना को विकसित करना शुरू किया। इस मिसाइल को बाद में प्रलय नाम दिया गया।

 

बैलिस्टिक मिसाइल (Ballistic Missile)

बैलिस्टिक मिसाइल एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर एक या अधिक आयुध (warheads) पहुंचाने के लिए बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र (ballistic trajectory) का अनुसरण करती है। बैलिस्टिक हथियारों को केवल अपेक्षाकृत संक्षिप्त अवधि के दौरान निर्देशित किया जाता है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल में रहती हैं। दूसरी ओर, अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) एक उप-कक्षीय प्रक्षेपवक्र पर लॉन्च की जाती हैं।

अमेरिका ने कोविड-19 के लिए दवा को मंज़ूरी दी

 

22 दिसंबर, 2021 को, अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड -19 के खिलाफ पहली गोली (फाइजर की एक दवा) को अधिकृत किया।

 

मुख्य बिंदु

• कोविड -19 के सबसे बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए लोग घर पर फाइजर दवा ले सकेंगे।
• अमेरिका में ओमिक्रोन संस्करण के कारण बढ़ते नए संक्रमणों के बीच फाइजर दवा को मंजूरी दी गई है।

फाइजर दवा Paxlovid

Paxlovid नामक दवा जल्दी Covid-19 संक्रमण के इलाज का एक तेज़ और सस्ता तरीका है। Nirmatrelvir दवा Paxlovid ब्रांड नाम से बेची जाती है। इस एंटीवायरल दवा को फाइजर (Pfizer) ने विकसित किया है। यह मौखिक रूप से सक्रिय 3CL प्रोटीज अवरोधक के रूप में कार्य करती है। हाल ही में COVID-19 बीमारी के इलाज के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) द्वारा इस दवा को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण दिया गया था। यह COVID-19 के प्री-एक्सपोज़र या पोस्ट-एक्सपोज़र रोकथाम के लिए अधिकृत नहीं है। इसका उपयोग उन लोगों में उपचार शुरू करने के लिए भी किया जा सकता है, जिन्हें गंभीर COVID-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है।

 

इस दवा का उपयोग कौन कर सकता है?

FDA ने फाइजर की दवा को 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों और बच्चों के लिए अधिकृत किया है, जिन्हें कोविड -19 के साथ सकारात्मक परीक्षण किया गया है। शुरुआती लक्षण और अस्पताल में भर्ती होने के उच्चतम जोखिम वाले लोग इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। दवा के लिए पात्र बच्चों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए।

 

Paxlovid की प्रभावकारिता

जब लक्षणों के प्रकट होने के पांच दिनों के भीतर यह दवा दी जाती है तो यह काफी प्रभावी सिद्ध होती है।

 

 

 Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स

केरल की सिल्वरलाइन परियोजना (SilverLine Project) का विरोध क्यों हो रहा है?

 

 ई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन जैसे के-रेल सिल्वरलाइन विरुद्ध जनकीय समिति “केरल की सिल्वरलाइन परियोजना” का विरोध कर रहे हैं।

 

इस परियोजना का विरोध क्यों किया जा रहा है?

सांसदों ने परियोजना के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि, “इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है” और यह राज्य को और कर्ज में खींच लेगा। इसके अलावा, पर्यावरणविदों का विचार है कि इस परियोजना से पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा क्योंकि इसका मार्ग आर्द्रभूमि, धान के खेतों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है।

 

सिल्वरलाइन प्रोजेक्ट क्या है?

सिल्वरलाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इसमें केरल के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच 200 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 63,940 करोड़ रुपये है। यह प्रस्तावित रेल-लिंक लगभग 529.45 किलोमीटर का है और तिरुवनंतपुरम को कासरगोड से जोड़ेगा। यह 11 स्टेशनों के माध्यम से 11 जिलों को कवर करेगा। कासरगोड से तिरुवनंतपुरम के बीच यात्रा का समय 12 घंटे से घटकर चार घंटे से भी कम हो जाएगा।

 

कार्यकारी प्राधिकरण और समय सीमा

यह परियोजना “केरल रेल विकास निगम लिमिटेड (KRDCL)” द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह परियोजना केरल सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 2025 है।

 

सिल्वरलाइन परियोजना का महत्व

कई शहरी नीति विशेषज्ञ चिंता जताते हैं कि केरल में मौजूदा रेलवे बुनियादी ढांचा भविष्य की मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। मौजूदा खंड पर वक्र और मोड़ के कारण अधिकतर ट्रेनें 45 किमी/घंटा की औसत गति से चलती हैं। इसलिए सरकार सिल्वरलाइन परियोजना पर काम कर रही है, जो मौजूदा खंड से यातायात का एक महत्वपूर्ण भार उठा सकती है और यात्रियों के लिए यात्रा को तेज कर सकती है। इसके अलावा, परियोजना ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को भी कम करेगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और रो-रो सेवाओं के विस्तार में मदद करेगी, हवाई अड्डों और आईटी कॉरिडोर को एकीकृत करेगी और साथ ही उन शहरों में तेजी से विकास को सक्षम करेगी जहां से यह गुजरती है।

 

परियोजना की विशेषताएं

• प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (EMU) टाइप की ट्रेनें चलाएगा। प्रत्येक ट्रेन में 9 डिब्बे होंगे जिन्हें 12 तक बढ़ाया जा सकता है।
• व्यापार और मानक वर्ग सेटिंग्स में 9 डिब्बों में 675 यात्री यात्रा कर सकते हैं।
• मानक गेज ट्रैक पर ट्रेनें 220 किमी/घंटा की अधिकतम गति से चलेंगी।

Categories: अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

अफगान सहायता पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव : मुख्य बिंदु

 

22 दिसंबर, 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने तालिबान के खिलाफ प्रतिबंधों में छूट की अनुमति देने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया।

 

प्रस्ताव की विशेषताएं

• यह छूट अफगानिस्तान को मानवीय सहायता प्रदान करने की सुविधा प्रदान करने के लिए दी जा रही है।
• इसमें अफगानिस्तान में बुनियादी मानवीय जरूरतों का समर्थन करने के लिए तत्काल मानवीय सहायता और अन्य गतिविधियां शामिल हैं।
• यह मुख्य रूप से गरीब या जोखिम में आबादी को लाभान्वित करेगा।

कुछ सहायता और गतिविधियों में शामिल हैं:

• आश्रय और निपटान सहायता
• खाद्य सुरक्षा
• शिक्षा
• आजीविका समर्थन
• ऊर्जा और पानी
• COVID से संबंधित सहायता सहित स्वच्छता और स्वास्थ्य
• पोषण और स्वच्छता
• UNSC प्रस्ताव 2615

UNSC के प्रस्ताव में हर छह महीने में छूट की समीक्षा अनिवार्य है। यह सहायता प्रदाताओं को यह प्रयास करने और सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि लाभ 1988 की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं को न मिले। यह आगे एक आपातकालीन राहत समन्वयक से अनुरोध करता है कि सहायता के वितरण पर हर छह महीने में UNSC को जानकारी दें। इसने सभी पक्षों से मानवाधिकारों का सम्मान करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने को कहा है।

 

भारत का मत

भारत ने प्रतिबंधों से छूट देने के लिए UNSC के प्रस्ताव का समर्थन किया है, इस आलोक में कि अफगानिस्तान की आधी आबादी खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सहायता निष्पक्ष रूप से वितरित की जानी चाहिए। यह तटस्थता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सहायता जातीयता, धर्म या राजनीतिक विश्वास के बावजूद सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए और महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित सबसे कमजोर लोगों तक पहुंचनी चाहिए।

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council – UNSC)

UNSC संयुक्त राष्ट्र (UN) के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्यभार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने के अलावा, यह निकाय संयुक्त राष्ट्र महासभा में नए संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है। इसे शांति स्थापना अभियान स्थापित करने, सैन्य कार्रवाई को अधिकृत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू करने का अधिकार है।

 

Categories: पर्यावरण एवं पारिस्थिकी करेंट अफेयर्स

भारत में हाथियों की अप्राकृतिक मौत के क्या कारण हैं?

 

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 2009 और 2019 के बीच, पूरे भारत में 600 हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है।

 

मुख्य बिंदु

• कुल मौतों में से 116 कर्नाटक में, 117 ओडिशा में जबकि 105 असम में हुईं।
• अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां ऐसी शून्य मौतें हुई हैं।

कर्नाटक में मौतें

• कर्नाटक पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक अप्राकृतिक हाथियों की मौत की रिपोर्ट कर रहा है। हालांकि, इस संख्या में कमी आई है। लेकिन हर साल 5-6 हाथियों की मौत करंट लगने से हो जाती है।
• जून 2021 में कोडागु में चार हाथियों की मौत हो गई, जबकि अक्टूबर 2020 में बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क बेंगलुरु में दो नर हाथियों की करंट लगने से मौत हो गई।
• हाथियों की मृत्यु तब होती है जब वे निजी भूस्वामियों द्वारा लगाई गई बिजली की बाड़ के संपर्क में आते हैं।

हाथियों को बचाने के लिए सरकार का प्रोजेक्ट

सरकार हाथी श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को “प्रोजेक्ट एलीफैंट” नामक योजना के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।

 

प्रोजेक्ट एलीफैंट (Project Elephant)

जंगली एशियाई हाथियों के संरक्षण के लिए राज्यों द्वारा किए गए वन्यजीव प्रबंधन प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट एलीफैंट 1992 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है:

 

• हाथियों, उनके आवास और गलियारों की सुरक्षा
• मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को संबोधित करना
• बंदी हाथियों का कल्याण
• योजना का क्रियान्वयन

यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है।

 

अनुग्रह राशि

इस योजना में मानव मृत्यु या चोट, संपत्ति को नुकसान और फसल के नुकसान के मामले में अनुग्रह राशि का प्रावधान भी है।

 

• एशियाई हाथी: संरक्षण की स्थिति
• IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय श्रेणी

 

CITES: परिशिष्ट I पशु

 

भारत का वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I पशु

 

Categories: राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स

24 दिसम्बर : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day)

 

प्रतिवर्ष 24 दिसम्बर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (National Consumer Day) के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसम्बर, 1986 को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 को राष्ट्रपति ने मंज़ूरी दी थी।  इस दिवस के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों व उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला जाता है।

 

उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986

भारत में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह अधिनियम काफी महत्वपूर्ण था। इस अधिनियम के द्वारा ख़राब वस्तु व सेवा तथा असंगत व्यापार इत्यादि से उपभोक्ता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी। इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण के लिए तीव्र व्यवस्था बनाई गयी है। इस अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में वर्णित उपभोक्ता के 8 में से 6 अधिकारों को शामिल किया गया है। यह अधिकार हैं:-

 

• सुरक्षा का अधिकार
• सूचना का अधिकार
• चुनने का अधिकार
• सुनने का अधिकार
• शिकायत का अधिकार
• शिक्षा का अधिकार

विश्‍व उपभोक्‍ता अधिकार दिवस

• World Consumer Rights Day- Consumers International ने 24 साल पहले 1983 में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने की शुरूआत की। दुनिया में 15 मार्च को यह दिन मनाया जाता हैं। इस दिन को मनाने का एक ही कारण था कि ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी हो बहुत से ग्राहकों को अधिकारों की जानकारी न होने के कारण परेशानी उढानी पड़ती हैं। ग्राहकों को यह जानकारी होनी चाहिए कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनका क्या अधिकार हैं, दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं के अधिकारों का ख्याल रखें।
• उपभोक्‍ता आंदोलन की शुरूआत अमेरिका में रल्प नाडेर द्वारा की गई थी, जिसके परिणाम स्‍वरूप 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण का विधेयक पेश किया गया।

 

अटल इनोवेशन मिशन ने वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम का अनावरण किया

 

नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने वर्नाक्युलर इनोवेशन प्रोग्राम (Vernacular Innovation Programme) का अनावरण किया है, जो भारत में इनोवेटर्स और उद्यमियों को केंद्र द्वारा 22 अनुसूचित भाषाओं में इनोवेशन इकोसिस्टम तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगा। यह भाषा की बाधाओं को दूर करने और नवप्रवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

 

कार्यक्रम को चालू करने के लिए, AIM NITI Aayog एक ट्रेन-द-ट्रेनर कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जहाँ यह IIT दिल्ली के डिज़ाइन विभाग के साथ VTF को डिज़ाइन थिंकिंग और उद्यमिता और 22 भाषाओं और संस्कृतियों में इन विषयों के अनुकूलन के लिए सहयोग करेगा। इसके अलावा, उद्योग के मेंटोर्स ने डिजाइन थिंकिंग विशेषज्ञता उधार देने के लिए हाथ मिलाया है, और सीएसआर प्रायोजक कार्यक्रम का उदारतापूर्वक समर्थन करने के लिए सहमत हुए हैं। दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 की अवधि में टास्क फोर्स को प्रशिक्षित करने पर, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थानीय नवप्रवर्तनकर्ताओं के लिए खोल दिया जाएगा।

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